تعرض ثلاثة أعضاء في فرقة مسرحية للطعن أثناء عرض في العاصمة السعودية الرياض.
وتظهر مقاطع فيديو نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي ما يبدو أنه شخص يشهر سكينا ويهجم على خشبة المسرح في حديقة الملك عبد الله.
وتصدى له شخص آخر، بينما هرب الممثلون من خشبة المسرح.
وأفادت تقارير بأن الممثلين الثلاثة أجانب، وهم رجلان وامرأة،
وقال التلفزيون الحكومي إن المصابين في حالة مستقرة.
وجاء في وكالة الإعلام الرسمية أن المشتبه فيه يمني مقيم عمره 33 عاما، وقد ألقي عليه القبض بعد الحادث.
ولم تذكر الشرطة دوافع هذا الهجوم.
وتقود السعودية منذ 2015 حربا في اليمن ضد المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران.
وأعلنت السلطات السعودية في الفترة الأخيرة إجراءات تخفف القيود على الكثير من نشاطات الترفيه. واستضافت العديد من الحفلات الفنية والمهرجانات التي كانت ممنوعة في البلاد لوقت قريب.
ويتضمن مهرجان "موسم الرياض" العديد من النشاطات من بينها حفلات موسيقية، وألعاب نارية وأضواء، فضلا عن مسابقات التسلق.
وتعد حديقة الملك عبد الله من بين الأماكن التي تقام فيها النشاطات الترفيهية في الرياض.a
Tuesday, November 12, 2019
Thursday, October 31, 2019
मोदी RCEP में गए तो भारत पर क्या असर पड़ेगा?
अंतरराष्ट्रीय ट्रेड में पिछले कुछ सालों में जिन साझेदारियों की सबसे ज़्यादा चर्चा हुई है उनमें प्रस्तावित रीज़नल कॉम्प्रिहेंसिव इकॉनोमिक पार्टनरशिप यानी आरसीईपी है. हालांकि यह अब तक ज़मीन पर नहीं उतर पाई है लेकिन कई चीज़ों के कारण सुर्ख़ियों में है.
इसमें असोसिएशन ऑफ़ साउथ ईस्ट एशियन नेशन्स यानी आसियान के 10 सदस्य शामिल हैं और साथ में भारत, जापान, चीन, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड हैं.
इसको लेकर केंद्र सरकार के उच्च-स्तरीय सलाहकार समूह ने अपनी राय दे दी है. उसका मानना है कि भारत को इस प्रस्तावित आरसीईपी में शामिल हो जाना चाहिए. इस समूह का कहना है कि भारत के आरसीईपी में से बाहर रहने का सवाल नहीं उठता है 'क्योंकि इसके कारण भारत एक बड़े क्षेत्रीय बाज़ार से बाहर हो जाएगा.'
इस समूह की अध्यतक्षता सुरजीत भल्ला कर रहे हैं जो प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार समिति के सदस्य रहे हैं. उनका कहना है कि इससे रुपया स्थिर रहेगा साथ ही सीमा शुल्क और कॉर्पोरेट टैक्स में भी कमी आएगी.
एशिया-प्रशांत के इन 16 देशों के पास वैश्विक जीडीपी का एक तिहाई हिस्सा है. अगर यह सफल रहा तो आरसीईपी 3.4 अरब लोगों का मार्केट बन जाएगा.
लेकिन इन 16 देशों के बीच आर्थिक और सांस्कृतिक विषमता बहुत बड़ी है. कुछ विषमताएं ऐसी हैं जो बाधा हैं. ऑस्ट्रेलिया अमीर देश है जहां की प्रति व्यक्ति न्यूनतम जीडीपी 55 हज़ार डॉलर से ज़्यादा है. कंबोडिया प्रति व्यक्ति 1,300 डॉलर के साथ आख़िरी नंबर पर है.
दूसरी तरफ़ भारत के बारे में कहा जा रहा है कि उसके लिए आरसीईपी किसी चुनौती से कम नहीं है. भारत की सबसे बड़ी चिंता इलेक्ट्रॉनिक डेटा शेयरिंग और लोकल डेटा स्टोरेज की मांग है.
सुरक्षा कारणों, राष्ट्र हित और गोपनीयता के लिहाज़ से इसे साझा करना आसान नहीं है. पर्यवेक्षकों का मानना है कि इन ज़रूरतों के कारण कई तरह की दिक़्क़ते आएंगी.
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि भारत अगर इसमें शामिल होता है तो घरेलू उत्पाद बुरी तरह से प्रभावित होंगे. एसबीआई की रिपोर्ट तब आई है जब RCEP की अहम बैठक थाईलैंड में चल रही है. सात सालों की लंबी बातचीत के बाद नंवबर में इस पर फ़ैसला आना है.
एसबीआई की रिपोर्ट में कहा गया है, ''2018-19 में आरसीईपी के 15 में से 11 सदस्य देशों के साथ भारत का घाटे का व्यापार रहा. भारत का 2018-19 में व्यापार घाटा 184 अरब डॉलर का था. आरसीईपी के देशों से भारत का आयात 34 फ़ीसदी था और निर्यात महज 21 फ़ीसदी था.''
भारत के लिए इसमें और भी कई तरह की चुनौतियां हैं. ट्रेड यूनियन, सिविल सोसाइटी और स्वदेशी समूहों की अपनी-अपनी आपत्तियां हैं. ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड से डेयरी उत्पादों के आयात को लेकर सबसे बड़ी आपत्ति है.
इसके अलावा जेनरिक दवाइयों की सुलभता के साथ, खनन मुनाफ़ा, पानी, ऊर्जा, परिवहन और टेलिकॉम के निजीकरण भी बड़ी अड़चने हैं. इसके साथ ही आर्थिक विषमता भी एक मुद्दा है.
आरसीईपी देश आपसी मतभेदों को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन चुनौतियां ख़त्म नहीं हुई हैं. इस महीने बैंकॉक में कई बैठकें हुई हैं. जिन मुद्दों पर अभी सहमति नहीं बन पाई हैं, वे हैं डेयरी उत्पाद, ई-कॉमर्स और प्रत्यक्ष निवेश.
आरसीईपी 16 देशों के बीच एक कारोबारी समझौता है जिसके तहत सदस्य देश आयात और निर्यात में टैरिफ़ कम करेंगे या पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे. बिना कोई शुल्क वाले कारोबार को बढ़ावा दिया जाएगा.
इसमें असोसिएशन ऑफ़ साउथ ईस्ट एशियन नेशन्स यानी आसियान के 10 सदस्य शामिल हैं और साथ में भारत, जापान, चीन, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड हैं.
इसको लेकर केंद्र सरकार के उच्च-स्तरीय सलाहकार समूह ने अपनी राय दे दी है. उसका मानना है कि भारत को इस प्रस्तावित आरसीईपी में शामिल हो जाना चाहिए. इस समूह का कहना है कि भारत के आरसीईपी में से बाहर रहने का सवाल नहीं उठता है 'क्योंकि इसके कारण भारत एक बड़े क्षेत्रीय बाज़ार से बाहर हो जाएगा.'
इस समूह की अध्यतक्षता सुरजीत भल्ला कर रहे हैं जो प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार समिति के सदस्य रहे हैं. उनका कहना है कि इससे रुपया स्थिर रहेगा साथ ही सीमा शुल्क और कॉर्पोरेट टैक्स में भी कमी आएगी.
एशिया-प्रशांत के इन 16 देशों के पास वैश्विक जीडीपी का एक तिहाई हिस्सा है. अगर यह सफल रहा तो आरसीईपी 3.4 अरब लोगों का मार्केट बन जाएगा.
लेकिन इन 16 देशों के बीच आर्थिक और सांस्कृतिक विषमता बहुत बड़ी है. कुछ विषमताएं ऐसी हैं जो बाधा हैं. ऑस्ट्रेलिया अमीर देश है जहां की प्रति व्यक्ति न्यूनतम जीडीपी 55 हज़ार डॉलर से ज़्यादा है. कंबोडिया प्रति व्यक्ति 1,300 डॉलर के साथ आख़िरी नंबर पर है.
दूसरी तरफ़ भारत के बारे में कहा जा रहा है कि उसके लिए आरसीईपी किसी चुनौती से कम नहीं है. भारत की सबसे बड़ी चिंता इलेक्ट्रॉनिक डेटा शेयरिंग और लोकल डेटा स्टोरेज की मांग है.
सुरक्षा कारणों, राष्ट्र हित और गोपनीयता के लिहाज़ से इसे साझा करना आसान नहीं है. पर्यवेक्षकों का मानना है कि इन ज़रूरतों के कारण कई तरह की दिक़्क़ते आएंगी.
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि भारत अगर इसमें शामिल होता है तो घरेलू उत्पाद बुरी तरह से प्रभावित होंगे. एसबीआई की रिपोर्ट तब आई है जब RCEP की अहम बैठक थाईलैंड में चल रही है. सात सालों की लंबी बातचीत के बाद नंवबर में इस पर फ़ैसला आना है.
एसबीआई की रिपोर्ट में कहा गया है, ''2018-19 में आरसीईपी के 15 में से 11 सदस्य देशों के साथ भारत का घाटे का व्यापार रहा. भारत का 2018-19 में व्यापार घाटा 184 अरब डॉलर का था. आरसीईपी के देशों से भारत का आयात 34 फ़ीसदी था और निर्यात महज 21 फ़ीसदी था.''
भारत के लिए इसमें और भी कई तरह की चुनौतियां हैं. ट्रेड यूनियन, सिविल सोसाइटी और स्वदेशी समूहों की अपनी-अपनी आपत्तियां हैं. ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड से डेयरी उत्पादों के आयात को लेकर सबसे बड़ी आपत्ति है.
इसके अलावा जेनरिक दवाइयों की सुलभता के साथ, खनन मुनाफ़ा, पानी, ऊर्जा, परिवहन और टेलिकॉम के निजीकरण भी बड़ी अड़चने हैं. इसके साथ ही आर्थिक विषमता भी एक मुद्दा है.
आरसीईपी देश आपसी मतभेदों को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन चुनौतियां ख़त्म नहीं हुई हैं. इस महीने बैंकॉक में कई बैठकें हुई हैं. जिन मुद्दों पर अभी सहमति नहीं बन पाई हैं, वे हैं डेयरी उत्पाद, ई-कॉमर्स और प्रत्यक्ष निवेश.
आरसीईपी 16 देशों के बीच एक कारोबारी समझौता है जिसके तहत सदस्य देश आयात और निर्यात में टैरिफ़ कम करेंगे या पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे. बिना कोई शुल्क वाले कारोबार को बढ़ावा दिया जाएगा.
Tuesday, September 17, 2019
Атака на нефтяные объекты в Саудовской Аравии: что нам известно
Атака дронов на объекты в Абкайке и Хураисе вдвое сократила уровень добычи нефти в одной из крупнейших нефтедобывающих стран мира и привела к росту напряжения между США и Ираном. Каковы будут экономические и военные последствия и что еще известно о произошедшем?
В воскресенье министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф обвинил Вашингтон во лжи в ответ на заявление главы госдепартамента, что Иран организовал нападение на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии.
"Обвинения в адрес Ирана не положат конец катастрофе в Йемене", - прокомментировал глава иранского МИД слова госсекретаря США.
В ночь на субботу два важных саудовских объекта, среди которых был крупнейший в мире нефтеперерабатывающий завод, подверглись атакам беспилотников из-за чего добыча нефти в королевстве сократилась примерно на 5,7 млн барелей в сутки, это около 50% от общей добычи нефти в стране.
Ответственность взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, рассказавшие ряд деталей произошедшего. Но госсекретарь Майк Помпео вскоре после нападения заявил, что за этим нападением стоит Тегеран, а то, что дроны прилетели из Йемена, ничем не подтверждается.
США считают Тегеран виновным в череде нападений на нефтяную инфраструктуру в регионе. На фоне решения Дональда Трампа вновь ввести санкции против Ирана, напряжение между странами растет.
"Провалив задачу максимального давления, госсекретарь Помпео прибегает к максимальному обману. США и их клиентура увязли в Йемене из-за иллюзии, что превосходство в вооружении обеспечит им военные победы. Обвинения в адрес Ирана не положат конец катастрофе. Это будет возможно, если будет принято наше предложение от апреля 2015 года о начале переговоров", - написал Зариф в воскресенье.
В своем заявлении Зариф намекает на санкционную политику администрации Трампа в отношении Ирана, которую в Белом доме называют кампанией максимального давления.
В воскресенье министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф обвинил Вашингтон во лжи в ответ на заявление главы госдепартамента, что Иран организовал нападение на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии.
"Обвинения в адрес Ирана не положат конец катастрофе в Йемене", - прокомментировал глава иранского МИД слова госсекретаря США.
В ночь на субботу два важных саудовских объекта, среди которых был крупнейший в мире нефтеперерабатывающий завод, подверглись атакам беспилотников из-за чего добыча нефти в королевстве сократилась примерно на 5,7 млн барелей в сутки, это около 50% от общей добычи нефти в стране.
Ответственность взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, рассказавшие ряд деталей произошедшего. Но госсекретарь Майк Помпео вскоре после нападения заявил, что за этим нападением стоит Тегеран, а то, что дроны прилетели из Йемена, ничем не подтверждается.
США считают Тегеран виновным в череде нападений на нефтяную инфраструктуру в регионе. На фоне решения Дональда Трампа вновь ввести санкции против Ирана, напряжение между странами растет.
"Провалив задачу максимального давления, госсекретарь Помпео прибегает к максимальному обману. США и их клиентура увязли в Йемене из-за иллюзии, что превосходство в вооружении обеспечит им военные победы. Обвинения в адрес Ирана не положат конец катастрофе. Это будет возможно, если будет принято наше предложение от апреля 2015 года о начале переговоров", - написал Зариф в воскресенье.
В своем заявлении Зариф намекает на санкционную политику администрации Трампа в отношении Ирана, которую в Белом доме называют кампанией максимального давления.
Wednesday, August 28, 2019
Реформация вместо ликвидации. Почему евроскептики больше не хотят уходить из ЕС
В парламенте Британии 3 сентября начинается большая политическая битва: депутаты, вернувшись с каникул, попытаются сорвать планы премьер-министра Бориса Джонсона и предотвратить жесткий разрыв с ЕС 31 октября. Тем временем на континенте европейские популисты-евроскептики, насмотревшись на метания британцев и изучив результаты опросов, постепенно пришли к выводу, что они уже не хотят выходить из Евросоюза.
Три года назад многие из ведущих право-популистских партий континентальной Европы говорили о выходе своих стран из ЕС как о главной программной цели, причем цели, достижимой в самом близком будущем.
Теперь почти все они подогнали свои программные установки под один шаблон: они больше не хотят уничтожить Евросоюз, они лишь требуют его реформировать, отказаться от курса на строительство супергосударства, сократить штат и полномочия центральных органов - и только если эти их требования не будут выполнены, они "оставляют за собой право" призвать к проведению референдума о членстве в ЕС.
Такая позиция - вместе с повторяющимся лозунгом "Мы - за Европу отечеств" - включена сейчас в программы почти всех участников так называемого "альянса Сальвини" - союза евроскептиков, которые образовали в новом Европарламенте фракцию "Самобытность и демократия" (Identity and Democracy). В нее входят "Лига" итальянского вице-премьера Матео Сальвини, "Национальное объединение" француженки Марин Ле Пен, немецкая "Альтернатива для Германии" и еще несколько партий из разных стран Евросоюза.
Лишь один из этого альянса евроскептиков отказался изменять идее, оставил требование о выходе из ЕС в программе - и проиграл выборы.
Многие связывают этот сдвиг в позиции с обескураживающим примером Британии.
"Все шокированы тем, что происходит с политикой, экономикой и бюджетом Британии из-за антиевропейских настроений и "брексита" - причем еще до того, как Британия вышла из ЕС, - и понимают, что если сейчас пытаться продвигать эту идею среди своих избирателей - это будет гарантированная потеря голосов", - писал этой весной Денис Макшейн, бывший замминистра иностранных дел Британии по вопросам Европы.
Эксперты лондонского аналитического Центра за европейские реформы в 2016 году, сразу после референдума, прогнозировали всплеск антиевропейских настроений и требований провести такие же референдумы в нескольких странах ЕС. Сейчас они признают, что ошиблись.
Три года назад многие из ведущих право-популистских партий континентальной Европы говорили о выходе своих стран из ЕС как о главной программной цели, причем цели, достижимой в самом близком будущем.
Теперь почти все они подогнали свои программные установки под один шаблон: они больше не хотят уничтожить Евросоюз, они лишь требуют его реформировать, отказаться от курса на строительство супергосударства, сократить штат и полномочия центральных органов - и только если эти их требования не будут выполнены, они "оставляют за собой право" призвать к проведению референдума о членстве в ЕС.
Такая позиция - вместе с повторяющимся лозунгом "Мы - за Европу отечеств" - включена сейчас в программы почти всех участников так называемого "альянса Сальвини" - союза евроскептиков, которые образовали в новом Европарламенте фракцию "Самобытность и демократия" (Identity and Democracy). В нее входят "Лига" итальянского вице-премьера Матео Сальвини, "Национальное объединение" француженки Марин Ле Пен, немецкая "Альтернатива для Германии" и еще несколько партий из разных стран Евросоюза.
Лишь один из этого альянса евроскептиков отказался изменять идее, оставил требование о выходе из ЕС в программе - и проиграл выборы.
Многие связывают этот сдвиг в позиции с обескураживающим примером Британии.
"Все шокированы тем, что происходит с политикой, экономикой и бюджетом Британии из-за антиевропейских настроений и "брексита" - причем еще до того, как Британия вышла из ЕС, - и понимают, что если сейчас пытаться продвигать эту идею среди своих избирателей - это будет гарантированная потеря голосов", - писал этой весной Денис Макшейн, бывший замминистра иностранных дел Британии по вопросам Европы.
Эксперты лондонского аналитического Центра за европейские реформы в 2016 году, сразу после референдума, прогнозировали всплеск антиевропейских настроений и требований провести такие же референдумы в нескольких странах ЕС. Сейчас они признают, что ошиблись.
Tuesday, August 20, 2019
कश्मीर: स्कूल तो खुल गए अब क्या है रणनीति?
भारत प्रशासित कश्मीर में मंगलवार को कर्फ़्यू का 17वां दिन है और यहां एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई है जो लगातार एक सी ही बनी हुई है.
रोज़ाना शाम को जम्मू-कश्मीर का प्रशासन प्रेस कॉन्फ़्रेंस करता है और कल शाम सोमवार को भी हम प्रेस कॉन्फ़्रेंस में थे. कल की प्रेस कॉन्फ़्रेंस बहुत थोड़ी देर के लिए हुई और उसमें भी पत्रकारों के सवाल नहीं लिए गए.
प्रेस कॉन्फ़्रेंस में यह भी कहा गया कि कुल मिलाकर हालात सामान्य हैं और कहीं-कहीं कुछ प्रदर्शनकारी सुरक्षाबलों पर पथराव करते हैं जिनसे स्थानीय स्तर पर ही निपटा जाता है.
कल कश्मीर में पांचवीं कक्षा तक स्कूल खोले गए थे. इस पर प्रशासन ने जानकारी दी कि कुछ स्कूलों में छात्रों की उपस्थिति 30 से 50 फ़ीसदी रही लेकिन कुल मिलाकर अधिकतर स्कूलों में बच्चे नहीं आए.
मंगलवार को प्रशासन ने आठवीं क्लास तक के स्कूल खोलने की घोषणा की थी, लेकि अब इसे बुधवार से खोला जा रहा है.
शिक्षकों और छात्रों के स्कूलों तक न पहुंचने की एक वजह अधितकर जगहों पर सख़्त नाकेबंदी भी है. श्रीनगर के अलावा दक्षिणी कश्मीर के शोपियां, कुलगाम, बिजबेहड़ा में और बांदीपुरा, बारामुला, कुलगाम, सोपोर में सख़्त पाबंदियां हैं.
सरकार की पूरी कोशिश है कि स्कूल पूरी तरह से चालू हों लेकिन छात्रों के परिजन छात्रों की सुरक्षा को लेकर गंभीर हैं. वह चाहते हैं कि पहले छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए.
प्रशासन ने आदेश दिए हैं कि सरकारी कर्मचारियों को किसी भी हालत में दफ़्तरों में पहुंचना है तो वह अपनी और रिश्तेदारों की गाड़ियों में दफ़्तर जाते हैं. इसके अलावा अगर कोई बीमार है तो वह भी अपनी गाड़ियों में अस्पताल तक जाता है क्योंकि सार्वजनिक परिवहन बिलकुल बंद है.
इस तरह का ट्रैफ़िक सड़कों पर नज़र आता है. साथ ही कई जगहों पर सुरक्षा के नाम पर एक ओर की सड़क बंद रहती है जिसके कारण दोनों और का ट्रैफ़िक केवल एक ही सड़क पर चलता है.
आने-जाने में कोई दिक्कत नहीं है लेकिन हर नाके पर रोककर पहचान पत्र मांगा जाता है और पहचान पत्र न हो तो कर्फ़्यू पास मांगा जाता है.
पाबंदियों का सिलसिला बरक़रार है लेकिन कहा जाता है कि प्रशासन ने कर्फ़्यू में ढील दी है. कल ही प्रशासन ने पत्रकारों के लिए नए कर्फ़्यू पास जारी किए हैं लेकिन उन पर समाप्त होने की कोई तारीख़ नहीं है. इसका मतलब है कि कर्फ़्यू लंबा खिंच सकता है.
रोज़ाना शाम को जम्मू-कश्मीर का प्रशासन प्रेस कॉन्फ़्रेंस करता है और कल शाम सोमवार को भी हम प्रेस कॉन्फ़्रेंस में थे. कल की प्रेस कॉन्फ़्रेंस बहुत थोड़ी देर के लिए हुई और उसमें भी पत्रकारों के सवाल नहीं लिए गए.
प्रेस कॉन्फ़्रेंस में यह भी कहा गया कि कुल मिलाकर हालात सामान्य हैं और कहीं-कहीं कुछ प्रदर्शनकारी सुरक्षाबलों पर पथराव करते हैं जिनसे स्थानीय स्तर पर ही निपटा जाता है.
कल कश्मीर में पांचवीं कक्षा तक स्कूल खोले गए थे. इस पर प्रशासन ने जानकारी दी कि कुछ स्कूलों में छात्रों की उपस्थिति 30 से 50 फ़ीसदी रही लेकिन कुल मिलाकर अधिकतर स्कूलों में बच्चे नहीं आए.
मंगलवार को प्रशासन ने आठवीं क्लास तक के स्कूल खोलने की घोषणा की थी, लेकि अब इसे बुधवार से खोला जा रहा है.
शिक्षकों और छात्रों के स्कूलों तक न पहुंचने की एक वजह अधितकर जगहों पर सख़्त नाकेबंदी भी है. श्रीनगर के अलावा दक्षिणी कश्मीर के शोपियां, कुलगाम, बिजबेहड़ा में और बांदीपुरा, बारामुला, कुलगाम, सोपोर में सख़्त पाबंदियां हैं.
सरकार की पूरी कोशिश है कि स्कूल पूरी तरह से चालू हों लेकिन छात्रों के परिजन छात्रों की सुरक्षा को लेकर गंभीर हैं. वह चाहते हैं कि पहले छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए.
प्रशासन ने आदेश दिए हैं कि सरकारी कर्मचारियों को किसी भी हालत में दफ़्तरों में पहुंचना है तो वह अपनी और रिश्तेदारों की गाड़ियों में दफ़्तर जाते हैं. इसके अलावा अगर कोई बीमार है तो वह भी अपनी गाड़ियों में अस्पताल तक जाता है क्योंकि सार्वजनिक परिवहन बिलकुल बंद है.
इस तरह का ट्रैफ़िक सड़कों पर नज़र आता है. साथ ही कई जगहों पर सुरक्षा के नाम पर एक ओर की सड़क बंद रहती है जिसके कारण दोनों और का ट्रैफ़िक केवल एक ही सड़क पर चलता है.
आने-जाने में कोई दिक्कत नहीं है लेकिन हर नाके पर रोककर पहचान पत्र मांगा जाता है और पहचान पत्र न हो तो कर्फ़्यू पास मांगा जाता है.
पाबंदियों का सिलसिला बरक़रार है लेकिन कहा जाता है कि प्रशासन ने कर्फ़्यू में ढील दी है. कल ही प्रशासन ने पत्रकारों के लिए नए कर्फ़्यू पास जारी किए हैं लेकिन उन पर समाप्त होने की कोई तारीख़ नहीं है. इसका मतलब है कि कर्फ़्यू लंबा खिंच सकता है.
Wednesday, July 31, 2019
中国澳大利亚因香港抗议爆发外交口水战
香港抗议示威活动已持续7星期，从最初抗议香港政府修订遣送法例，到要求调查警方是否滥用警力、要求普选和特首林郑月娥下台。
随着香港示威抗议行动的持续，大陆和香港之间的对立情绪也在升温。
在国际层面，澳大利亚外长佩恩（Marise Payne）的一番警告，引起中国驻澳大利亚领事馆的回应——中澳官员言辞针锋相对。
7月24日在澳大利亚昆士兰大学中，支持反送中示威的香港留学生举行集会时，与来自中国大陆的留学生发生冲突。
支持香港的示威者高喊“自由香港”，而中国大陆留学生则高唱国歌“义勇军进行曲”。
昆士兰大学其后发表声明，希望员工和学生“用合法和尊重的态度表达自己的观点，遵守学校的政策和价值观。”
7月25日，中国驻布里斯班总领馆发表声明，称“极少数别有用心的人在澳大利亚昆士兰大学进行反华分裂活动，引起包括大陆和香港在内的中国留学生的愤慨和抗议。”
中国驻布里斯班总领馆还“肯定中国留学生自发的爱国行为，坚决反对任何分裂国家的言行，反对一些人借上述事件制造中国大陆和香港学生的对立，煽动反华情绪。”
对中国领事馆官员的讲话，澳大利亚外长佩恩周六警告说：不会容忍在澳大利亚的外交官干涉言论自由。
佩恩说，即使涉及有争议和敏感的问题，言论自由以及和平合法抗议都是在澳大利亚受到保护的权利。“澳大利亚政府希望所有外国外交使团代表都尊重这些权利。”
“如果任何外交官员的行为可能破坏这些权利，包括鼓励破坏性或者有潜在暴力行为的做法，澳大利亚政府都将会特别关注。”
中国驻澳大利亚大使馆27日对佩恩的讲话立即做出回应，在网站上发表声明说：“我们认为，中国驻布里斯班总领馆发言人7月25日有关表态是恰如其分的。任何对该表态的误读和过度反应是令人遗憾的，也是不可接受的。”
中国与澳大利亚的关系，曾经有过相当长一段时间的稳定时期。矿产资源丰富的澳大利亚，一直是中国的重要贸易伙伴，曾被认为是与中国经济互动关系最密切的西方国家之一。
但是最近几年，澳大利亚与中国之间的关系急剧降温。2018年6月澳大利亚通过的反外国干预法，被认为是剑指中国。而2018年8月，澳大利亚禁止华为参与5G网络建设，则进一步影响了两国关系。
尽管如此，中国在澳大利亚的留学生总数高达24.7万人，超过其他任何国家在澳大利亚的留学人数。
中国游客前往澳大利亚旅游的人数也大幅增加，2018年有近160万人次。
目前，中国已在澳大利亚开设14家孔子学院 。
就在香港抗议活动在澳大利亚引发香港留学生与大陆留学生立场对立的同时，澳大利亚司法部对13所设有孔子学院的大学展开调查，确保这些大学与中国国家汉办签订的孔子学院协议，符合澳洲的法规。
随着香港示威抗议行动的持续，大陆和香港之间的对立情绪也在升温。
在国际层面，澳大利亚外长佩恩（Marise Payne）的一番警告，引起中国驻澳大利亚领事馆的回应——中澳官员言辞针锋相对。
7月24日在澳大利亚昆士兰大学中，支持反送中示威的香港留学生举行集会时，与来自中国大陆的留学生发生冲突。
支持香港的示威者高喊“自由香港”，而中国大陆留学生则高唱国歌“义勇军进行曲”。
昆士兰大学其后发表声明，希望员工和学生“用合法和尊重的态度表达自己的观点，遵守学校的政策和价值观。”
7月25日，中国驻布里斯班总领馆发表声明，称“极少数别有用心的人在澳大利亚昆士兰大学进行反华分裂活动，引起包括大陆和香港在内的中国留学生的愤慨和抗议。”
中国驻布里斯班总领馆还“肯定中国留学生自发的爱国行为，坚决反对任何分裂国家的言行，反对一些人借上述事件制造中国大陆和香港学生的对立，煽动反华情绪。”
对中国领事馆官员的讲话，澳大利亚外长佩恩周六警告说：不会容忍在澳大利亚的外交官干涉言论自由。
佩恩说，即使涉及有争议和敏感的问题，言论自由以及和平合法抗议都是在澳大利亚受到保护的权利。“澳大利亚政府希望所有外国外交使团代表都尊重这些权利。”
“如果任何外交官员的行为可能破坏这些权利，包括鼓励破坏性或者有潜在暴力行为的做法，澳大利亚政府都将会特别关注。”
中国驻澳大利亚大使馆27日对佩恩的讲话立即做出回应，在网站上发表声明说：“我们认为，中国驻布里斯班总领馆发言人7月25日有关表态是恰如其分的。任何对该表态的误读和过度反应是令人遗憾的，也是不可接受的。”
中国与澳大利亚的关系，曾经有过相当长一段时间的稳定时期。矿产资源丰富的澳大利亚，一直是中国的重要贸易伙伴，曾被认为是与中国经济互动关系最密切的西方国家之一。
但是最近几年，澳大利亚与中国之间的关系急剧降温。2018年6月澳大利亚通过的反外国干预法，被认为是剑指中国。而2018年8月，澳大利亚禁止华为参与5G网络建设，则进一步影响了两国关系。
尽管如此，中国在澳大利亚的留学生总数高达24.7万人，超过其他任何国家在澳大利亚的留学人数。
中国游客前往澳大利亚旅游的人数也大幅增加，2018年有近160万人次。
目前，中国已在澳大利亚开设14家孔子学院 。
就在香港抗议活动在澳大利亚引发香港留学生与大陆留学生立场对立的同时，澳大利亚司法部对13所设有孔子学院的大学展开调查，确保这些大学与中国国家汉办签订的孔子学院协议，符合澳洲的法规。
Wednesday, July 24, 2019
К московской оппозиции нагрянули с обысками. Кандидатов в Мосгордуму ожидают в СК
Полиция пришла с обысками к оппозиционерам, выдвигавшимся на выборы в Мосгордуму. У политика Дмитрия Гудкова изъяли компьютеры и телефоны, а директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова после обыска увезли на допрос. Юриста ФБК Любовь Соболь, научного сотрудника МГУ Юлию Галямину, а также Гудкова-младшего следователи хотят допросить в четверг. Все они пока в статусе свидетелей по делу о воспрепятствовании работе избиркомов.
Вечером в среду московские оппозиционеры, выдвигавшиеся кандидатами на выборы в Мосгордуму, сообщили об обысках и вызовах на допрос в ГСУ СК.
"Обыски проводятся в квартире Дмитрия Гудкова по поручению следователей Следственного комитета (СК) в рамках уголовного дела, возбужденного по статье 141 УК РФ ("Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий")", - прокомментировал факт обыска источник агентства ТАСС. Он не уточнил статус Гудкова в этом уголовном деле.
К половине первого ночи по московскому времени обыск завершился. "Пытались забрать Дмитрия на допрос, адвокат сказал, что это незаконно, что он не поедет, вручили ему повестку на 10 утра в Следственный комитет", - рассказал Би-би-си его отец Геннадий Гудков.
Оппозиционеры обращают внимание, что оба обыска начались после 22:00, что допускается уголовно-процессуальным кодексом лишь "в случаях, не терпящих отлагательства".
"Пришли [следователи] с постановлением, говорят - мы проводим обыск по возбужденному уголовному делу за воспрепятствование деятельности избиркомов, ищем материалы, листовки, газеты, план захвата МГИК и всякий такой бред", - рассказал в беседе с Би-би-си сам Дмитрий Гудков.
По его словам, следователи изъяли четыре компьютера, а также телефоны и жесткие диски. Гудков также сказал, что ему вручили повестку о вызове на допрос к подполковнику юстиции следователю Азату Рысмухамедову в качестве свидетеля.
"Не знаю, что там будет", - коротко прокомментировал вызов на допрос Гудков.
Рысмухамедов известен тем, что вел дело о клевете, которое возбудили по заявлению ГБУ "Ритуал" из-за материала "Черные копатели могил" издания Daily Storm. Делом занялось главное следственное управление Следственного комитета по Москве, в мае 2018 года по нему в редакции Daily Storm прошли обыски.
При этом постановление об обыске у Гудкова подписал следователь по особо важным делам ГСУ Дмитрий Смадич. Он же подписал аналогичное постановление об обыске у Ивана Жданова и он же звонил Любови Соболь, чтобы вызвать ее на допрос.
Судя по постановлению о проведении обыска, которое опубликовал адвокат Жданова Владимир Воронин, ГСУ СК по Москве возбудил дело по пунктам "а" и "в" ч. 2 ст. 141 УК РФ. Речь о совершенных группой лиц действиях по воспрепятствованию работе избирательных комиссий. Пункт "а" статьи предполагает, что эти действия были связаны с насилием или с угрозой его применения. Максимальное наказание в этом случае - до пяти лет лишения свободы.
О том, что управление следственного комитета по Москве возбудило дело по этой статье, стало известно ранее в четверг. Поводом стали митинги и пикеты у Мосгоризбиркома. Следователи также заявили, что, по их данным, организаторы митингов угрожали членам избиркомов. По данным судебного департамента Москвы, в столице по этой статье никого не судили по крайней мере с 2010 года.
К кому еще пришли следователи
Об обыске у Ивана Жданова сообщила пресс-секретарь фонда Кира Ярмыш. Позже адвокат Жданова Владимир Воронин подтвердил Би-би-си, что тот сообщил ему о начале обыска. По словам Воронина, Жданова увезли в следственное управление СК по Москве.
Сам адвокат доехал до дома директора ФБК, но там его подзащитного уже не оказалось. Обыск, по его словам, был формальным, об этом рассказала жена Жданова. Технику не изымали. Воронин сообщил Би-би-си, что Ивана Жданова допрашивают по делу в качестве свидетеля. ГСУ СК интересовало, кто готовил митинги оппозиции из-за отказа регистрации кандидатов в Мосгордуму. Жданов отказался отвечать на вопросы следователя, воспользовавшись ст. 51 Конституции, которая позволяет не свидетельствовать против себя. Копию протокола допроса Воронин выложил в "Твиттер".
Вечером в среду московские оппозиционеры, выдвигавшиеся кандидатами на выборы в Мосгордуму, сообщили об обысках и вызовах на допрос в ГСУ СК.
"Обыски проводятся в квартире Дмитрия Гудкова по поручению следователей Следственного комитета (СК) в рамках уголовного дела, возбужденного по статье 141 УК РФ ("Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий")", - прокомментировал факт обыска источник агентства ТАСС. Он не уточнил статус Гудкова в этом уголовном деле.
К половине первого ночи по московскому времени обыск завершился. "Пытались забрать Дмитрия на допрос, адвокат сказал, что это незаконно, что он не поедет, вручили ему повестку на 10 утра в Следственный комитет", - рассказал Би-би-си его отец Геннадий Гудков.
Оппозиционеры обращают внимание, что оба обыска начались после 22:00, что допускается уголовно-процессуальным кодексом лишь "в случаях, не терпящих отлагательства".
"Пришли [следователи] с постановлением, говорят - мы проводим обыск по возбужденному уголовному делу за воспрепятствование деятельности избиркомов, ищем материалы, листовки, газеты, план захвата МГИК и всякий такой бред", - рассказал в беседе с Би-би-си сам Дмитрий Гудков.
По его словам, следователи изъяли четыре компьютера, а также телефоны и жесткие диски. Гудков также сказал, что ему вручили повестку о вызове на допрос к подполковнику юстиции следователю Азату Рысмухамедову в качестве свидетеля.
"Не знаю, что там будет", - коротко прокомментировал вызов на допрос Гудков.
Рысмухамедов известен тем, что вел дело о клевете, которое возбудили по заявлению ГБУ "Ритуал" из-за материала "Черные копатели могил" издания Daily Storm. Делом занялось главное следственное управление Следственного комитета по Москве, в мае 2018 года по нему в редакции Daily Storm прошли обыски.
При этом постановление об обыске у Гудкова подписал следователь по особо важным делам ГСУ Дмитрий Смадич. Он же подписал аналогичное постановление об обыске у Ивана Жданова и он же звонил Любови Соболь, чтобы вызвать ее на допрос.
Судя по постановлению о проведении обыска, которое опубликовал адвокат Жданова Владимир Воронин, ГСУ СК по Москве возбудил дело по пунктам "а" и "в" ч. 2 ст. 141 УК РФ. Речь о совершенных группой лиц действиях по воспрепятствованию работе избирательных комиссий. Пункт "а" статьи предполагает, что эти действия были связаны с насилием или с угрозой его применения. Максимальное наказание в этом случае - до пяти лет лишения свободы.
О том, что управление следственного комитета по Москве возбудило дело по этой статье, стало известно ранее в четверг. Поводом стали митинги и пикеты у Мосгоризбиркома. Следователи также заявили, что, по их данным, организаторы митингов угрожали членам избиркомов. По данным судебного департамента Москвы, в столице по этой статье никого не судили по крайней мере с 2010 года.
К кому еще пришли следователи
Об обыске у Ивана Жданова сообщила пресс-секретарь фонда Кира Ярмыш. Позже адвокат Жданова Владимир Воронин подтвердил Би-би-си, что тот сообщил ему о начале обыска. По словам Воронина, Жданова увезли в следственное управление СК по Москве.
Сам адвокат доехал до дома директора ФБК, но там его подзащитного уже не оказалось. Обыск, по его словам, был формальным, об этом рассказала жена Жданова. Технику не изымали. Воронин сообщил Би-би-си, что Ивана Жданова допрашивают по делу в качестве свидетеля. ГСУ СК интересовало, кто готовил митинги оппозиции из-за отказа регистрации кандидатов в Мосгордуму. Жданов отказался отвечать на вопросы следователя, воспользовавшись ст. 51 Конституции, которая позволяет не свидетельствовать против себя. Копию протокола допроса Воронин выложил в "Твиттер".
Thursday, July 4, 2019
Подводников отпели в Петербурге рядом с купелью
Панихида по 14 морякам, погибшим в Баренцевом море при пожаре на секретном подводном аппарате, состоялась в Морском соборе Святителя Николая Чудотворца в Кронштадте. Всего несколько месяцев назад там была установлена купель для святой воды в форме дизельной подлодки 4-го поколения.
В церковной службе участвовали родные и близкие погибших и десятки служащих ВМФ России. Ссылаясь на секретность, многие отказались рассказать корреспондентам Би-би-си о своих сослуживцах и родственниках.
Морской собор в Кронштадте - единственный православный храм, в котором установлена купель в виде макета субмарины.
Как гласит пояснительная табличка, это хранилище святой воды в образе подлодки проекта 677 "Лада". Дизельные субмарины этого класса строятся на Адмиралтейских верфях в Петербурге.
25 июня в Иркутской области после сильных дождей началось наводнение, в результате которого погибли 20 человек. Подтопления были в 83 населенных пунктах, расположенных недалеко от федеральной трассы "Сибирь".
В числе пострадавших - жители города Бирюсинска и села Бирюса на одноименной реке. Жители села были эвакуированы. По данным переписи 2010 года, там проживает 560 человек.
Больше всего пострадал город Тулун, где проживает 41 тысяча человек. Его затопило в пятницу 28 июня после прорыва дамбы на реке Ия. Наводнение затронуло 887 жилых домов, а всего в Тулунском районе затопило 1276 домов, где живут 2,9 тысячи человек.
Помимо жилых домов, был затоплен шестикилометровый участок федеральной трассы P-255 "Сибирь", а из-за снесенных потоком воды домов образовался затор у моста этой трассы.
Всего по состоянию на воскресенье, 30 июня, в 53 населенных пунктах были подтоплены более 4 тысяч домов, где проживало свыше 10 тысяч человек.
Непосредственную причину наводнения объяснили в Иркутском государственном университете. Период, когда выпали максимальные осадки - 25-26 июня, совпал по времени с первым тропическим циклоном сезона ураганов 2019 года, говорится на сайте вуза. Циклон принес "интенсивные потоки тепла и влаги с океанов", из-за которых появилась облачность и осадки.
В церковной службе участвовали родные и близкие погибших и десятки служащих ВМФ России. Ссылаясь на секретность, многие отказались рассказать корреспондентам Би-би-си о своих сослуживцах и родственниках.
Морской собор в Кронштадте - единственный православный храм, в котором установлена купель в виде макета субмарины.
Как гласит пояснительная табличка, это хранилище святой воды в образе подлодки проекта 677 "Лада". Дизельные субмарины этого класса строятся на Адмиралтейских верфях в Петербурге.
25 июня в Иркутской области после сильных дождей началось наводнение, в результате которого погибли 20 человек. Подтопления были в 83 населенных пунктах, расположенных недалеко от федеральной трассы "Сибирь".
В числе пострадавших - жители города Бирюсинска и села Бирюса на одноименной реке. Жители села были эвакуированы. По данным переписи 2010 года, там проживает 560 человек.
Больше всего пострадал город Тулун, где проживает 41 тысяча человек. Его затопило в пятницу 28 июня после прорыва дамбы на реке Ия. Наводнение затронуло 887 жилых домов, а всего в Тулунском районе затопило 1276 домов, где живут 2,9 тысячи человек.
Помимо жилых домов, был затоплен шестикилометровый участок федеральной трассы P-255 "Сибирь", а из-за снесенных потоком воды домов образовался затор у моста этой трассы.
Всего по состоянию на воскресенье, 30 июня, в 53 населенных пунктах были подтоплены более 4 тысяч домов, где проживало свыше 10 тысяч человек.
Непосредственную причину наводнения объяснили в Иркутском государственном университете. Период, когда выпали максимальные осадки - 25-26 июня, совпал по времени с первым тропическим циклоном сезона ураганов 2019 года, говорится на сайте вуза. Циклон принес "интенсивные потоки тепла и влаги с океанов", из-за которых появилась облачность и осадки.
Tuesday, June 25, 2019
海湾危机：伊朗回避美国制裁的生存之道
伊朗在长期国际经济制裁和目前美军封锁下，缺少石油美元，普通民众生活苦不堪言，被迫另辟易货贸易生存之道。
美国伊朗的军事对峙已剑拔弩张：伊朗击落美军无人机后，特朗普几乎动手教训伊朗，只是最后一刻改了主意，他在想什么？是在等待时机吗？
实际上，美国多年来过国际制裁和经济封锁伊朗，一直在等待时机：伊朗经济崩溃，民众推翻德黑兰政权，就像当年人民不堪忍受经济痛苦、推翻国王时那样。
2018年5月，美国总统特朗普宣布退出奥巴马政府签订的暂停对伊朗制裁的伊核协议，之后逐渐重启加重对伊朗经济至关重要的石油业的制裁，也包括对伊朗金融、科技、汽车、飞机等非能源领域的制裁。
美国一声令下全世界如果谁敢不从，大棒就会落到头上。众多欧盟的大小公司见势不妙，纷纷停止和伊朗的交易。
伊朗经济倒退
伊朗原油储量占全球石油储量约10%，经济严重依赖石油工业。在特朗普制裁前，伊朗的石油产品出口量占世界石油出口最多的前七国之列。
据伊朗中央银行的数据，2015在国际社会与伊朗达成核问题协议后，伊朗经济飞速增长。2016年的国民生产总值GDP增长率超过12%。
但在特朗普重启制裁后，伊朗经济立即受到严重打压。2017年GDP增速大幅下滑到约不足5%，而2018年竟然已经成为负增长。
经济倒退的一个最重要的原因就是石油出口被制裁封锁，石油美元收入剧减。
伊朗民众的痛苦
美国制裁的打击力之所以巨大，重要的是因为美元：美元是大多数国际交易中所使用的货币，即交易转账的方式。2018年11月，美国财政部宣布，全球大多数银行所使用的SWIFT通信结算系统已切断与被制裁伊朗金融机构的连接，其中也包括伊朗央行。
伊朗的石油美元收入剧跌。石油美元和经济密切联系。
石油美元短供立即在伊朗国内外引发连锁反应。伊朗生产的所有产品难以出口，因为伊朗的商人无法收到美元货款。
而在伊朗国内，外汇市场陷入一片混乱，在投机商推波助澜下，对里亚尔失去信心的伊朗民众则疯狂抢购外汇避险，汇率的黑市价格如同火箭般一路狂飚。2018年，伊朗货币里亚尔对美元的汇率严重贬值，从4万里亚尔兑换1美元，下滑到17万兑换1美元。
伊朗政府随即严厉管控外汇。但随着货币贬值而来的严重通货膨胀：从菜肉蛋奶到主食，伊朗物价大幅上升。百姓实际收入和购买能力大幅下滑，加之严重的失业率，很多人的日常生活日益困难。
易货贸易应对危机
在美国严厉的制裁下，刚想过好日子伊朗人一夜回到解放前，又开始了人类社会最早的经济活动方式：易货贸易。
包括印度、中国在内的很多大国，经济发展离不开伊朗石油。
在美国制裁下，很多国家都开始想办法。比如印度，其80%原油需进口，而伊朗原来就是印度第三大石油来源国。于是，印度与伊朗达成协议，以印度卢比而非美元购买伊朗原油。
而当伊朗人对印度卢比贬值担心的情况下，干脆两国直接易货。2019年，印度贸易商将向伊朗出口原糖，体现伊朗在美国制裁下获取食品供应的一个渠道。印度除了糖，还有大米。
认为伊朗过去一直遵守核协议的欧盟，为绕过美国制裁也与伊朗设立了避开美元的贸易机制，来拯救伊朗经济，以此说服伊朗继续遵守核协议。
欧盟建立了一个复杂的易货系统，可以避开美国财政部的制裁。例如伊朗可以向法国公司运送原油，以此积累信用额度，再用此信用额支付给一个意大利的制造商，从制造商那里运走货物，其中涉及的资金不必经过意大利人，也不经过银行系统。
通过这种安排，伊朗向俄罗斯出售石油，俄罗斯把石油精炼加工后再卖给欧洲，伊朗在从欧洲公司购买货物和服务。
华为的出路
俄罗斯媒体2017年就报道说，俄伊两国双边确认的石油合同也是避开美元的易货贸易。俄国方面有机械，有技术。当然，还有军火。
伊朗除了俄国、印度以外，和除了美国以外的世界各地都努力进行易货贸易。特朗普开始实施制裁后，伊朗和非洲也努力进行易货贸易。伊朗总商会正在与非洲当地银行设计易货贸易系统，以减少美国对伊制裁影响。
中国和伊朗有什么易货贸易吗？目前尚不清楚。但中国制造应该可以满足伊朗社会的巨大需求。
美国伊朗的军事对峙已剑拔弩张：伊朗击落美军无人机后，特朗普几乎动手教训伊朗，只是最后一刻改了主意，他在想什么？是在等待时机吗？
实际上，美国多年来过国际制裁和经济封锁伊朗，一直在等待时机：伊朗经济崩溃，民众推翻德黑兰政权，就像当年人民不堪忍受经济痛苦、推翻国王时那样。
2018年5月，美国总统特朗普宣布退出奥巴马政府签订的暂停对伊朗制裁的伊核协议，之后逐渐重启加重对伊朗经济至关重要的石油业的制裁，也包括对伊朗金融、科技、汽车、飞机等非能源领域的制裁。
美国一声令下全世界如果谁敢不从，大棒就会落到头上。众多欧盟的大小公司见势不妙，纷纷停止和伊朗的交易。
伊朗经济倒退
伊朗原油储量占全球石油储量约10%，经济严重依赖石油工业。在特朗普制裁前，伊朗的石油产品出口量占世界石油出口最多的前七国之列。
据伊朗中央银行的数据，2015在国际社会与伊朗达成核问题协议后，伊朗经济飞速增长。2016年的国民生产总值GDP增长率超过12%。
但在特朗普重启制裁后，伊朗经济立即受到严重打压。2017年GDP增速大幅下滑到约不足5%，而2018年竟然已经成为负增长。
经济倒退的一个最重要的原因就是石油出口被制裁封锁，石油美元收入剧减。
伊朗民众的痛苦
美国制裁的打击力之所以巨大，重要的是因为美元：美元是大多数国际交易中所使用的货币，即交易转账的方式。2018年11月，美国财政部宣布，全球大多数银行所使用的SWIFT通信结算系统已切断与被制裁伊朗金融机构的连接，其中也包括伊朗央行。
伊朗的石油美元收入剧跌。石油美元和经济密切联系。
石油美元短供立即在伊朗国内外引发连锁反应。伊朗生产的所有产品难以出口，因为伊朗的商人无法收到美元货款。
而在伊朗国内，外汇市场陷入一片混乱，在投机商推波助澜下，对里亚尔失去信心的伊朗民众则疯狂抢购外汇避险，汇率的黑市价格如同火箭般一路狂飚。2018年，伊朗货币里亚尔对美元的汇率严重贬值，从4万里亚尔兑换1美元，下滑到17万兑换1美元。
伊朗政府随即严厉管控外汇。但随着货币贬值而来的严重通货膨胀：从菜肉蛋奶到主食，伊朗物价大幅上升。百姓实际收入和购买能力大幅下滑，加之严重的失业率，很多人的日常生活日益困难。
易货贸易应对危机
在美国严厉的制裁下，刚想过好日子伊朗人一夜回到解放前，又开始了人类社会最早的经济活动方式：易货贸易。
包括印度、中国在内的很多大国，经济发展离不开伊朗石油。
在美国制裁下，很多国家都开始想办法。比如印度，其80%原油需进口，而伊朗原来就是印度第三大石油来源国。于是，印度与伊朗达成协议，以印度卢比而非美元购买伊朗原油。
而当伊朗人对印度卢比贬值担心的情况下，干脆两国直接易货。2019年，印度贸易商将向伊朗出口原糖，体现伊朗在美国制裁下获取食品供应的一个渠道。印度除了糖，还有大米。
认为伊朗过去一直遵守核协议的欧盟，为绕过美国制裁也与伊朗设立了避开美元的贸易机制，来拯救伊朗经济，以此说服伊朗继续遵守核协议。
欧盟建立了一个复杂的易货系统，可以避开美国财政部的制裁。例如伊朗可以向法国公司运送原油，以此积累信用额度，再用此信用额支付给一个意大利的制造商，从制造商那里运走货物，其中涉及的资金不必经过意大利人，也不经过银行系统。
通过这种安排，伊朗向俄罗斯出售石油，俄罗斯把石油精炼加工后再卖给欧洲，伊朗在从欧洲公司购买货物和服务。
华为的出路
俄罗斯媒体2017年就报道说，俄伊两国双边确认的石油合同也是避开美元的易货贸易。俄国方面有机械，有技术。当然，还有军火。
伊朗除了俄国、印度以外，和除了美国以外的世界各地都努力进行易货贸易。特朗普开始实施制裁后，伊朗和非洲也努力进行易货贸易。伊朗总商会正在与非洲当地银行设计易货贸易系统，以减少美国对伊制裁影响。
中国和伊朗有什么易货贸易吗？目前尚不清楚。但中国制造应该可以满足伊朗社会的巨大需求。
Monday, June 17, 2019
Людей на Земле и так слишком много. Группа активисток
"Мы, нижеподписавшиеся, заявляем, что наше решение не рожать детей вызвано тяжестью экологического кризиса и нынешним бездействием правящих сил перед лицом этой угрозы всему нашему существованию".
С этих слов начинается обращение активисток нового движения BirthStrike, вывешенное на их странице в сети Tumblr.
BirthStrike можно перевести как "родильная забастовка", и именно это декларируют те, кто уже примкнул к этому движению. Их не много, всего 400 человек, но и движению всего несколько месяцев - оно было образовано весной 2019 года.
Его основательница, 33-летняя певица Блайт Пепино (солистка групп Vaults и Mesadorm) говорит, что ей страшно приводить в этот мир еще одного человека, хотя признается, что когда она встретила своего бойфренда, то ей захотелось завести полноценную семью.
"Но в прошлом году я прочла свежий доклад Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК) и поняла, насколько это будет неправильно - привести ребенка в этот мир, стоящий на грани катастрофы. Теперь мы ждем, что другие женщины и мужчины, которые так же думают, примкнут к нам", - сказала она в одном из своих интервью.
Вопросы экологии сродни описанию природы в приключенческом романе: кажется, что они скучны и только отрывают от настоящего действия, хотя часто получается так, что именно в них скрыты предвестники того, как в будущем будут развиваться события.
Наверное, по этой причине новостные сообщения об очередном наводнении, циклоне, лесном пожаре или сокращении по всему миру количества насекомых, видов животных или растений проскакивают у многих из нас мимо ушей.
У многих, но не у всех. Именно опубликованный весной этого года доклад о том, что 40% насекомых находятся под угрозой исчезновения, заставил расплакаться 25-летнюю Элис Браун, менеджера по работе с благотворительными организациями в Бристоле.
До этого она работала няней и, когда у ее подопечной маленькой девочки развилась тяжелая аллергия, вызванная плохим городским воздухом, Элис впервые серьезно задумалась о более глобальных проблемах климата.
Как бывшая няня, она всегда мечтала о своих детях, но… состояние планеты стало волновать ее все больше и больше.
"Я страдаю каждый день, чувствую себя подавленно, совершенно беспомощна. Я читала совсем недавно о том, что количество насекомых уменьшается так стремительно, и этот процесс угрожает всей природе, и что мы уничтожаем многообразие видов, и под угрозой источники продовольствия, - призналась она в интервью Би-би-си. - ООН говорит, что это может привести к исчезновению человечества. Дэвид Аттенборо сказал по телевизору, что вся наша цивилизация может исчезнуть… Я знаю, что это трудно по-настоящему прочувствовать, но я это сделала и испытала такой страх, какого не испытывала никогда".
Элис решила примкнуть к движению BirthStrike.
"Мое решение объявить эту забастовку происходит из нежелания передавать это чувство страха кому-нибудь еще. Потому что если мы в такой ситуации уже сейчас - а с момента, когда мои родители меня родили, мы уже уничтожили 60% жизни на нашей планете - то что будет, когда мой ребенок достигнет моего нынешнего возраста, - 10% останется?" - задается вопросом молодая женщина (в марте 2018 года Всемирный фонд дикой природы оценивал, что человечество уничтожило 60% популяции млекопитающих, рептилий, амфибий, птиц и рыб с 1970 года).
Почти все активисты движения BirthStrike говорят о своем чувстве страха, растерянности, а также гнева в адрес властей, не предпринимающих, как им кажется, важных шагов по защите окружающей среды.
По словам Блайт Пепино, ей было важно заявить публично, что есть люди, которые до такой степени встревожены, что не считают для себя возможным заводить в такой ситуации детей, и именно по этой причине она основала новое движение.
"Даже с радикальной, драконовской, евгенической политикой сокращения населения, - которая совершенно аморальна, - нам не спастись. Мы должны изменить наши привычки", - считает она.
Пепино указывает, что BirthStrike не является частью Движения антинаталистов (о нем подробнее ниже).
BirthStrike, по ее словам, это всего лишь что-то вроде "договора о дерзких намерениях", цель которого - донести до широкой общественности тот факт, что многих молодых вопросы глобального потепления волнуют по-настоящему и они отказываются сидеть сложа руки.
"Мы не пытаемся ничего решить посредством BirthStrike, - признает основательница движения. - Мы просто пытаемся распространить информацию".
"Мы даже не за сокращение населения и мы не осуждаем тех, кто продолжает заводить детей", - подчеркивает она.
В разговоре с ней я высказываю сожаление, что такие умные, совестливые, ответственные молодые женщины, которые могли бы воспитать таких же вдумчивых детей, отказываются от материнства. Может быть, она передумает?
"Я не исключаю этой возможности, но с другой стороны, существует много разных путей, чтобы оказать влияние на будущее поколение, например, на тех детей, перед которыми мы выступаем. И мы не исключаем процесс усыновления", - отвечает Блайт.
С этих слов начинается обращение активисток нового движения BirthStrike, вывешенное на их странице в сети Tumblr.
BirthStrike можно перевести как "родильная забастовка", и именно это декларируют те, кто уже примкнул к этому движению. Их не много, всего 400 человек, но и движению всего несколько месяцев - оно было образовано весной 2019 года.
Его основательница, 33-летняя певица Блайт Пепино (солистка групп Vaults и Mesadorm) говорит, что ей страшно приводить в этот мир еще одного человека, хотя признается, что когда она встретила своего бойфренда, то ей захотелось завести полноценную семью.
"Но в прошлом году я прочла свежий доклад Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК) и поняла, насколько это будет неправильно - привести ребенка в этот мир, стоящий на грани катастрофы. Теперь мы ждем, что другие женщины и мужчины, которые так же думают, примкнут к нам", - сказала она в одном из своих интервью.
Вопросы экологии сродни описанию природы в приключенческом романе: кажется, что они скучны и только отрывают от настоящего действия, хотя часто получается так, что именно в них скрыты предвестники того, как в будущем будут развиваться события.
Наверное, по этой причине новостные сообщения об очередном наводнении, циклоне, лесном пожаре или сокращении по всему миру количества насекомых, видов животных или растений проскакивают у многих из нас мимо ушей.
У многих, но не у всех. Именно опубликованный весной этого года доклад о том, что 40% насекомых находятся под угрозой исчезновения, заставил расплакаться 25-летнюю Элис Браун, менеджера по работе с благотворительными организациями в Бристоле.
До этого она работала няней и, когда у ее подопечной маленькой девочки развилась тяжелая аллергия, вызванная плохим городским воздухом, Элис впервые серьезно задумалась о более глобальных проблемах климата.
Как бывшая няня, она всегда мечтала о своих детях, но… состояние планеты стало волновать ее все больше и больше.
"Я страдаю каждый день, чувствую себя подавленно, совершенно беспомощна. Я читала совсем недавно о том, что количество насекомых уменьшается так стремительно, и этот процесс угрожает всей природе, и что мы уничтожаем многообразие видов, и под угрозой источники продовольствия, - призналась она в интервью Би-би-си. - ООН говорит, что это может привести к исчезновению человечества. Дэвид Аттенборо сказал по телевизору, что вся наша цивилизация может исчезнуть… Я знаю, что это трудно по-настоящему прочувствовать, но я это сделала и испытала такой страх, какого не испытывала никогда".
Элис решила примкнуть к движению BirthStrike.
"Мое решение объявить эту забастовку происходит из нежелания передавать это чувство страха кому-нибудь еще. Потому что если мы в такой ситуации уже сейчас - а с момента, когда мои родители меня родили, мы уже уничтожили 60% жизни на нашей планете - то что будет, когда мой ребенок достигнет моего нынешнего возраста, - 10% останется?" - задается вопросом молодая женщина (в марте 2018 года Всемирный фонд дикой природы оценивал, что человечество уничтожило 60% популяции млекопитающих, рептилий, амфибий, птиц и рыб с 1970 года).
Почти все активисты движения BirthStrike говорят о своем чувстве страха, растерянности, а также гнева в адрес властей, не предпринимающих, как им кажется, важных шагов по защите окружающей среды.
По словам Блайт Пепино, ей было важно заявить публично, что есть люди, которые до такой степени встревожены, что не считают для себя возможным заводить в такой ситуации детей, и именно по этой причине она основала новое движение.
"Даже с радикальной, драконовской, евгенической политикой сокращения населения, - которая совершенно аморальна, - нам не спастись. Мы должны изменить наши привычки", - считает она.
Пепино указывает, что BirthStrike не является частью Движения антинаталистов (о нем подробнее ниже).
BirthStrike, по ее словам, это всего лишь что-то вроде "договора о дерзких намерениях", цель которого - донести до широкой общественности тот факт, что многих молодых вопросы глобального потепления волнуют по-настоящему и они отказываются сидеть сложа руки.
"Мы не пытаемся ничего решить посредством BirthStrike, - признает основательница движения. - Мы просто пытаемся распространить информацию".
"Мы даже не за сокращение населения и мы не осуждаем тех, кто продолжает заводить детей", - подчеркивает она.
В разговоре с ней я высказываю сожаление, что такие умные, совестливые, ответственные молодые женщины, которые могли бы воспитать таких же вдумчивых детей, отказываются от материнства. Может быть, она передумает?
"Я не исключаю этой возможности, но с другой стороны, существует много разных путей, чтобы оказать влияние на будущее поколение, например, на тех детей, перед которыми мы выступаем. И мы не исключаем процесс усыновления", - отвечает Блайт.
Thursday, May 30, 2019
Москва запретила работу Совета тейпов Ингушетии. Активисты готовят новый протест
Министерство юстиции России запретило работу Совета тейпов Ингушетии. Общественники заявляют, что не собираются прекращать работу, а активисты готовят новый протест.
Общественное объединение "Совет тейпов ингушского народа" с первого дня поддерживало протесты, вспыхнувшие в Ингушетии в сентябре прошлого года. После подписания главами Ингушетии и Чечни соглашения о границах, десятки тысяч людей вышли на улицы столицы Ингушетии.
Распоряжение о приостановлении деятельности Совета тейпов вышло 22 мая.
Член Совета Муса Зурабов рассказал Би-би-си, что решение не означает полный запрет, ограничения касаются только определенных видов деятельности: организация не может проводить митинги и пользоваться учрежденными ею СМИ, но организация не намерена прекращать деятельность: "Даже если они вынесут через суд решение о ликвидации общественного движения, в тот же день будет создано новое с названием с разницей в одно слово. Это абсолютно бессмысленные, незаконные, меры", - сказал Би-би-си Зурабов, добавив, что организация не первый раз сталкивается с такими проблемами.
По его словам, Совет не может арендовать помещение, так как арендодателю поступает указание от полиции и администрации главы региона и договор расторгают. Несмотря на все это, Совет не намерен прекращать свою деятельность, сказал Зурабов.
Жители Ингушетии считают, что власти таким образом пытаются подавить протесты силовыми методами, хотя говорят о мирном диалоге. "Всегда оказывается, что параллельно он (Евкуров) готовит силовые действия в отношении активистов", - говорит местная жительница Изабелла Евлоева. По ее словам, запрет никого не удивил и был ожидаем, но люди не намерены бездействовать.
Во время священного месяца Рамадан люди не выходят на улицы и не протестуют, но уже сейчас в соцсетях звучат призывы готовить маски, чтобы протестовать после месяца поста, рассказывает Евлоева: "Раньше протестом руководили старейшины, которые пытались проводить все в рамках правового поля. Теперь протест пытается возглавить молодежь, которая настроена более радикально - последствия могут быть непредсказуемыми".
Жители Ингушетии считают, что власти таким образом пытаются подавить протесты силовыми методами, хотя говорят о мирном диалоге. "Всегда оказывается, что параллельно он (Евкуров) готовит силовые действия в отношении активистов", - говорит местная жительница Изабелла Евлоева. По ее словам, запрет никого не удивил и был ожидаем, но люди не намерены бездействовать.
Во время священного месяца Рамадан люди не выходят на улицы и не протестуют, но уже сейчас в соцсетях звучат призывы готовить маски, чтобы протестовать после месяца поста, рассказывает Евлоева: "Раньше протестом руководили старейшины, которые пытались проводить все в рамках правового поля. Теперь протест пытается возглавить молодежь, которая настроена более радикально - последствия могут быть непредсказуемыми".
По меньшей мере трое членов Совета тейпов, включая председателя Малсага Ужахова были задержаны и в настоящее время находятся под стражей. Самому старшему, Ахмеду Барахоеву, 66 лет. Ему предъявлено обвинение по ч.3 ст.33, ч.2 ст.318 УК РФ. Сейчас Барахоев находится в СИЗО Владикавказа.
Общественная организация "Ингушский комитет национального единства" собирает данные обо всех задержанных после митинга в Ингушетии 27 марта 2019 года.
В тот день впервые с начала протестов между участниками акции и силовиками произошло столкновение. Через несколько дней после конфликта между сотрудниками МВД и протестующими, глава республики Юнус-Бек Евкуров заявил, что участников и организаторов митинга нужно наказать самым жестким образом.
По данным Комитета национального единства, более 200 человек подверглись арестам и штрафам, 25 находятся под стражей по обвинению в организации и участии в несанкционированном митинге.
Общественное объединение "Совет тейпов ингушского народа" с первого дня поддерживало протесты, вспыхнувшие в Ингушетии в сентябре прошлого года. После подписания главами Ингушетии и Чечни соглашения о границах, десятки тысяч людей вышли на улицы столицы Ингушетии.
Согласно положению о Совете тейпов, организация является консультативным органом, а одна из главных ее задач - это принятие согласованных решений по общенациональным интересам жителей Республики Ингушетия.
Протесты в Ингушетии
В конце марта в Ингушетии началась новая волна протестов в связи с планами региональных властей изменить местное законодательство так, чтобы вопрос об изменении территории республики не надо было выносить на референдум. Первая волна протестов поднялась минувшей осенью из-за подписания договора о границе между Ингушетией и Чечней.
28 марта народное собрание Ингушетии должно было рассмотреть во втором чтении новую редакцию закона "Референдуме Республики Ингушетия", но за неделю до этого глава республики Юнус-Бек Евкуров отозвал документ из парламента, объяснив это "неоднозначной реакцией" на него в регионе.
Несмотря на это 26 марта в Магасе прошел согласованный митинг, который собрал, по разным данным, от четырех до 30 тысяч человек. После истечения заявленной продолжительности акции часть протестующих отказался расходиться, объявив ее бессрочной. К протесту против передачи ингушских земель Чечне также добавилось требование отставки Евкурова.
Протестующие остались на центральной площади Магаса на ночь, утром сотрудники силовых структур предприняли несколько попыток разогнать акцию.
В ответ протестующие стали кидать в силовиков стулья и другие предметы, следовало из видео, опубликованного одним из блогеров.
В итоге протестующие покинули площадь, а затем какое-то время перекрывали движение на федеральной трассе "Кавказ". Силовики не препятствовали этому, вечером 27 марта люди разошлись.
После протестов 26-27 марта Евкуров пригласил к себе секретаря совета безопасности республики Ахмеда Дзейтова и заявил: "Я буду добиваться, буду обращаться во все инстанции, добиваться уголовного преследования всех организаторов митинга. Их надо просто взять и сажать с тюрьмы" (глава республики при этом подчеркивал, что в прошлом году власти не инициировали преследование лидеров протестов).
В начале апреля стало известно, что свой пост покинул глава МВД Ингушетии Дмитрий Кава. Он подал прошение об отставке на фоне событий в Магасе, сообщало агентство Интерфакс со ссылкой на источник в силовых структурах Северо-Кавказского федерального округа.
Одновременно проводились обыски у активистов. СКР возбудил уголовное дело о призывах к массовым беспорядкам и нападении на представителей власти. Помимо Барахоева, Чемурзиева и Мальсагова арестованы еще как минимум девять человек.
Общественное объединение "Совет тейпов ингушского народа" с первого дня поддерживало протесты, вспыхнувшие в Ингушетии в сентябре прошлого года. После подписания главами Ингушетии и Чечни соглашения о границах, десятки тысяч людей вышли на улицы столицы Ингушетии.
Распоряжение о приостановлении деятельности Совета тейпов вышло 22 мая.
Член Совета Муса Зурабов рассказал Би-би-си, что решение не означает полный запрет, ограничения касаются только определенных видов деятельности: организация не может проводить митинги и пользоваться учрежденными ею СМИ, но организация не намерена прекращать деятельность: "Даже если они вынесут через суд решение о ликвидации общественного движения, в тот же день будет создано новое с названием с разницей в одно слово. Это абсолютно бессмысленные, незаконные, меры", - сказал Би-би-си Зурабов, добавив, что организация не первый раз сталкивается с такими проблемами.
По его словам, Совет не может арендовать помещение, так как арендодателю поступает указание от полиции и администрации главы региона и договор расторгают. Несмотря на все это, Совет не намерен прекращать свою деятельность, сказал Зурабов.
Жители Ингушетии считают, что власти таким образом пытаются подавить протесты силовыми методами, хотя говорят о мирном диалоге. "Всегда оказывается, что параллельно он (Евкуров) готовит силовые действия в отношении активистов", - говорит местная жительница Изабелла Евлоева. По ее словам, запрет никого не удивил и был ожидаем, но люди не намерены бездействовать.
Во время священного месяца Рамадан люди не выходят на улицы и не протестуют, но уже сейчас в соцсетях звучат призывы готовить маски, чтобы протестовать после месяца поста, рассказывает Евлоева: "Раньше протестом руководили старейшины, которые пытались проводить все в рамках правового поля. Теперь протест пытается возглавить молодежь, которая настроена более радикально - последствия могут быть непредсказуемыми".
Жители Ингушетии считают, что власти таким образом пытаются подавить протесты силовыми методами, хотя говорят о мирном диалоге. "Всегда оказывается, что параллельно он (Евкуров) готовит силовые действия в отношении активистов", - говорит местная жительница Изабелла Евлоева. По ее словам, запрет никого не удивил и был ожидаем, но люди не намерены бездействовать.
Во время священного месяца Рамадан люди не выходят на улицы и не протестуют, но уже сейчас в соцсетях звучат призывы готовить маски, чтобы протестовать после месяца поста, рассказывает Евлоева: "Раньше протестом руководили старейшины, которые пытались проводить все в рамках правового поля. Теперь протест пытается возглавить молодежь, которая настроена более радикально - последствия могут быть непредсказуемыми".
По меньшей мере трое членов Совета тейпов, включая председателя Малсага Ужахова были задержаны и в настоящее время находятся под стражей. Самому старшему, Ахмеду Барахоеву, 66 лет. Ему предъявлено обвинение по ч.3 ст.33, ч.2 ст.318 УК РФ. Сейчас Барахоев находится в СИЗО Владикавказа.
Общественная организация "Ингушский комитет национального единства" собирает данные обо всех задержанных после митинга в Ингушетии 27 марта 2019 года.
В тот день впервые с начала протестов между участниками акции и силовиками произошло столкновение. Через несколько дней после конфликта между сотрудниками МВД и протестующими, глава республики Юнус-Бек Евкуров заявил, что участников и организаторов митинга нужно наказать самым жестким образом.
По данным Комитета национального единства, более 200 человек подверглись арестам и штрафам, 25 находятся под стражей по обвинению в организации и участии в несанкционированном митинге.
Общественное объединение "Совет тейпов ингушского народа" с первого дня поддерживало протесты, вспыхнувшие в Ингушетии в сентябре прошлого года. После подписания главами Ингушетии и Чечни соглашения о границах, десятки тысяч людей вышли на улицы столицы Ингушетии.
Согласно положению о Совете тейпов, организация является консультативным органом, а одна из главных ее задач - это принятие согласованных решений по общенациональным интересам жителей Республики Ингушетия.
Протесты в Ингушетии
В конце марта в Ингушетии началась новая волна протестов в связи с планами региональных властей изменить местное законодательство так, чтобы вопрос об изменении территории республики не надо было выносить на референдум. Первая волна протестов поднялась минувшей осенью из-за подписания договора о границе между Ингушетией и Чечней.
28 марта народное собрание Ингушетии должно было рассмотреть во втором чтении новую редакцию закона "Референдуме Республики Ингушетия", но за неделю до этого глава республики Юнус-Бек Евкуров отозвал документ из парламента, объяснив это "неоднозначной реакцией" на него в регионе.
Несмотря на это 26 марта в Магасе прошел согласованный митинг, который собрал, по разным данным, от четырех до 30 тысяч человек. После истечения заявленной продолжительности акции часть протестующих отказался расходиться, объявив ее бессрочной. К протесту против передачи ингушских земель Чечне также добавилось требование отставки Евкурова.
Протестующие остались на центральной площади Магаса на ночь, утром сотрудники силовых структур предприняли несколько попыток разогнать акцию.
В ответ протестующие стали кидать в силовиков стулья и другие предметы, следовало из видео, опубликованного одним из блогеров.
В итоге протестующие покинули площадь, а затем какое-то время перекрывали движение на федеральной трассе "Кавказ". Силовики не препятствовали этому, вечером 27 марта люди разошлись.
После протестов 26-27 марта Евкуров пригласил к себе секретаря совета безопасности республики Ахмеда Дзейтова и заявил: "Я буду добиваться, буду обращаться во все инстанции, добиваться уголовного преследования всех организаторов митинга. Их надо просто взять и сажать с тюрьмы" (глава республики при этом подчеркивал, что в прошлом году власти не инициировали преследование лидеров протестов).
В начале апреля стало известно, что свой пост покинул глава МВД Ингушетии Дмитрий Кава. Он подал прошение об отставке на фоне событий в Магасе, сообщало агентство Интерфакс со ссылкой на источник в силовых структурах Северо-Кавказского федерального округа.
Одновременно проводились обыски у активистов. СКР возбудил уголовное дело о призывах к массовым беспорядкам и нападении на представителей власти. Помимо Барахоева, Чемурзиева и Мальсагова арестованы еще как минимум девять человек.
Wednesday, May 22, 2019
中美贸易谈判：中国的三大底线与美国的八项要求
特朗普近期接受采访时称，中美两国“本来已经达成了一项强有力的协议，很好的协议，但他们改主意了。我说那好吧，我们要对他们的产品征收关税。”
特朗普口中的“很好的协议”，可以从《纽约时报》的报道中一窥端倪。该报引述的一位了解谈判内情者，罗列了美国向中国提出的八项要求。
这些要求包括：一年内减少贸易顺差1000亿美元，之后一年再减少1000亿美元；停止《中国制造2025》中对先进制造业的补贴；接受美国对《中国制造2025》产业的潜在进口限制；实施“直接的、可验证的措施”，阻止网络间谍入侵美国商业网络；加强知识产权保护；接受美国对中国的敏感技术投资的限制，并不进行报复；将目前10%的平均关税降至与美国相同水平（3.5%）；开放服务业和农业。
此外，美国还要求，两国须在每季度共同审查进展情况。
路透社此前也引述美国官员称，中国本已在一些核心“结构性”议题上有所让步，包括改善知识产权保护、不再强迫技术移让，及改善中国市场准入。但抑制政府补贴仍是困难的议题。这些进展一度与上述八项诉求吻合。
路透社披露，特朗普称自己已经告诉过习近平，两国之间的协议不可能“五五分”；因为中国以往的贸易作法，协议必须有利于美国。
对此，中国外交部发言人陆慷本周一表示，“美方可能一直有一份自己奢望的'协议'，但肯定不是中方同意过的协议。”
陆慷表示，中美11轮经贸磋商未能达成协议，根本原因在于美方试图通过极限施压实现不合理的利益索求。这从一开始就行不通。
路透社分析，这些谈判条款具有独特之处：传统贸易协议目的是降低签署国之间的贸易壁垒，协议是基于双方遵守协议条款的设想；而当前中美贸易谈判的目的是迫使中国改变在知识产权、补贴等方面的行为，协议的逻辑不同以往，更类似于美国对外国实体实施的金融制裁——只有其他国家做出了美方想要的改变时，这种制裁才会解除。
以往中美每轮谈判后，往往由外交部或商务部的发言人表达观点，但这轮谈判后，中国副总理刘鹤在美国对媒体阐述了中美贸易磋商的三个主要分歧点：
要不要取消关税，中方认为，关税是双方贸易争端的起点，如果要达成协议，那么关税必须全部取消。这不只是经济问题，而且涉及到更多的问题。
采购问题，在阿根廷见面形成共识，当时形成一个对数字的初步的认同，那么究竟数字数多少，现在双方有不同看法，中方认为这个事是个很严肃的事，不能轻易改变。
文本的平衡性，任何国家有自己的尊严，所以文本必须平衡，在这个问题上中国现在再做一些工作。
不过，经济学人智库分析师马志昂（Nick Marro）认为，为了防止贸易战进一步升级，美国和中国会达成一份协议。协议签署的时机很可能是6月28日-29日的大阪G20峰会期间，特朗普和习近平两人会面的时候。
“这一判断基于我们认为特朗普希望达成协议，以使他在2020年连任的可能性最大化，控制关税对美国经济的影响；最终获得一场外交胜利。”
瑞银证券在一份研究报告中指出，其基准预测依然是中美双方可能会在年内达成贸易协议，短期内贸易战不会进一步升级，但长期来看全面贸易战的风险已经显著增加。
有迹象表明，中国已开始着手准备一个长期应对美国挑战的计划。路透社援引一位了解情况的中国官员称，目前中国正在加大力度酝酿一系列长期策略，不仅仅是对眼下关税升级的应对，更是对于未来长期中美贸易关系的长线布局。
该人士并指出，这些长线应对方案将涵盖货币政策、产业分工、行业布局等多方面，既是自身内部发展需要，也是应对外部不确定因素之策。
特朗普口中的“很好的协议”，可以从《纽约时报》的报道中一窥端倪。该报引述的一位了解谈判内情者，罗列了美国向中国提出的八项要求。
这些要求包括：一年内减少贸易顺差1000亿美元，之后一年再减少1000亿美元；停止《中国制造2025》中对先进制造业的补贴；接受美国对《中国制造2025》产业的潜在进口限制；实施“直接的、可验证的措施”，阻止网络间谍入侵美国商业网络；加强知识产权保护；接受美国对中国的敏感技术投资的限制，并不进行报复；将目前10%的平均关税降至与美国相同水平（3.5%）；开放服务业和农业。
此外，美国还要求，两国须在每季度共同审查进展情况。
路透社此前也引述美国官员称，中国本已在一些核心“结构性”议题上有所让步，包括改善知识产权保护、不再强迫技术移让，及改善中国市场准入。但抑制政府补贴仍是困难的议题。这些进展一度与上述八项诉求吻合。
路透社披露，特朗普称自己已经告诉过习近平，两国之间的协议不可能“五五分”；因为中国以往的贸易作法，协议必须有利于美国。
对此，中国外交部发言人陆慷本周一表示，“美方可能一直有一份自己奢望的'协议'，但肯定不是中方同意过的协议。”
陆慷表示，中美11轮经贸磋商未能达成协议，根本原因在于美方试图通过极限施压实现不合理的利益索求。这从一开始就行不通。
路透社分析，这些谈判条款具有独特之处：传统贸易协议目的是降低签署国之间的贸易壁垒，协议是基于双方遵守协议条款的设想；而当前中美贸易谈判的目的是迫使中国改变在知识产权、补贴等方面的行为，协议的逻辑不同以往，更类似于美国对外国实体实施的金融制裁——只有其他国家做出了美方想要的改变时，这种制裁才会解除。
以往中美每轮谈判后，往往由外交部或商务部的发言人表达观点，但这轮谈判后，中国副总理刘鹤在美国对媒体阐述了中美贸易磋商的三个主要分歧点：
要不要取消关税，中方认为，关税是双方贸易争端的起点，如果要达成协议，那么关税必须全部取消。这不只是经济问题，而且涉及到更多的问题。
采购问题，在阿根廷见面形成共识，当时形成一个对数字的初步的认同，那么究竟数字数多少，现在双方有不同看法，中方认为这个事是个很严肃的事，不能轻易改变。
文本的平衡性，任何国家有自己的尊严，所以文本必须平衡，在这个问题上中国现在再做一些工作。
不过，经济学人智库分析师马志昂（Nick Marro）认为，为了防止贸易战进一步升级，美国和中国会达成一份协议。协议签署的时机很可能是6月28日-29日的大阪G20峰会期间，特朗普和习近平两人会面的时候。
“这一判断基于我们认为特朗普希望达成协议，以使他在2020年连任的可能性最大化，控制关税对美国经济的影响；最终获得一场外交胜利。”
瑞银证券在一份研究报告中指出，其基准预测依然是中美双方可能会在年内达成贸易协议，短期内贸易战不会进一步升级，但长期来看全面贸易战的风险已经显著增加。
有迹象表明，中国已开始着手准备一个长期应对美国挑战的计划。路透社援引一位了解情况的中国官员称，目前中国正在加大力度酝酿一系列长期策略，不仅仅是对眼下关税升级的应对，更是对于未来长期中美贸易关系的长线布局。
该人士并指出，这些长线应对方案将涵盖货币政策、产业分工、行业布局等多方面，既是自身内部发展需要，也是应对外部不确定因素之策。
Thursday, April 25, 2019
السيسي يفرض حالة الطوارئ مجددا في مصر لمدة ثلاثة أشهر
أجرى المجلس العسكري الانتقالي في السودان محادثات مع قادة المتظاهرين الذين يطالبون بتسليم سريع للسطلة إلى إدارة مدنيةقرر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي فرض حالة الطوارئ في عموم البلاد، لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من اليوم الخميس، 25 أبريل/نيسان.
وكانت حالة الطوارئ قد انتهت في 14 من الشهر الجاري، بعد قرار بتمديدها بداية من 15 يناير/كانون الثاني الماضي.
ويسمح الدستور المصري بفرض حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر، وبتجديدها لمدة ثلاثة أشهر أخرى، لتصبح المدة الإجمالية ستة أشهر فقط.
لكن الرئيس المصري اعتاد ترك فاصل زمني بعد تلك المدة، قد يكون يوما واحدا أو عدة أيام، ثم يقوم بفرض حالة الطوارئ من جديد لمدة ثلاثة أشهر، ثم تجديدها لثلاثة أشهر أخرى، وذلك منذ أن فرضت في جميع أنحاء مصر في أبريل/ نيسان من عام 2017، بعد هجمات استهدفت بعض الكنائس، قتل على إثرها عشرات من المصريين الأقباط.
ويأتي ذلك القرار الجديد عقب إقرار تعديلات دستورية تسمح للسيسي بالبقاء في السلطة حتى عام 2024، وإذا أعيد انتخابة مرة أخرى لمدة 6 سنوات، سيظل في السلطة حتى عام 2030.
ونشر قرار السيسي في الجريدة الرسمية، في الساعات الأولى من صباح الخميس.
ونص القرار على ما يأتي:
إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، لمدة 3 أشهر اعتبارا من الساعة الواحدة صباحا من الخميس، 25 أبريل/ نيسان 2019.
تتولى القوات المسلحة والشرطة اتخاذ ما يلزم، لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.
يفوض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية، المنصوص عليها بقانون حالة الطوارئ.
يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية، بالتطبيق لأحكام القانون.
وكانت حالة الطورائ مفروضة على مناطق في شمال سيناء، منذ أكتوبر/ تشرين الأول عام 2014.
ويمنح القانون المنظم لحالة الطوارئ صلاحيات واسعة للسلطة التنفيذية، منها وضع قيود على حرية الاجتماع والانتقال، ومراقبة الصحف، والأمر بفرض الحراسة، وإخلاء بعض المناطق أو عزلها.
ومن الناحية العملية، استخدم قانون الطوارئ في منع الوصول إلى عدد من المواقع على الإنترنت، وإحالة متهمين إلى محكمة أمن الدولة العليا لاختصار درجات التقاضي.
وتنص اللائحة الداخلية لمجلس النواب المصري على ضرورة موافقة ثلثي أعضاء المجلس على فرض أو تمديد حالة الطوارئ في غضون سبعة أيام من صدور القرار.
وفي مؤتمر صحفي، أعلن المتحدث العسكري، شمس الدين كباشي، التوصل لاتفاق بشأن أغلب المطالب مع قوى "إعلان الحرية والتغيير".
كما أعلن كباشي اتفاق الجانبين على تشكيل لجنة لمناقشة نقاط الخلاف.
وأقر المتحدث أيضا بأن قوى "إعلان الحرية والتغيير" هي الممثلة للشعب السوداني.
هل يصبح المجلس العسكري في السودان طرفا في الأزمة الخليجية؟
كيف ارتدت الأخبار الكاذبة التي روجها النظام السوداني عليه؟
في غضون هذا، تقدم ثلاثة من أكثر أعضاء المجلس العسكري إثارة للجدل باستقالتهم، وهو أحد المطالب الرئيسية للمتظاهرين.
وكانت حالة الطوارئ قد انتهت في 14 من الشهر الجاري، بعد قرار بتمديدها بداية من 15 يناير/كانون الثاني الماضي.
ويسمح الدستور المصري بفرض حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر، وبتجديدها لمدة ثلاثة أشهر أخرى، لتصبح المدة الإجمالية ستة أشهر فقط.
لكن الرئيس المصري اعتاد ترك فاصل زمني بعد تلك المدة، قد يكون يوما واحدا أو عدة أيام، ثم يقوم بفرض حالة الطوارئ من جديد لمدة ثلاثة أشهر، ثم تجديدها لثلاثة أشهر أخرى، وذلك منذ أن فرضت في جميع أنحاء مصر في أبريل/ نيسان من عام 2017، بعد هجمات استهدفت بعض الكنائس، قتل على إثرها عشرات من المصريين الأقباط.
ويأتي ذلك القرار الجديد عقب إقرار تعديلات دستورية تسمح للسيسي بالبقاء في السلطة حتى عام 2024، وإذا أعيد انتخابة مرة أخرى لمدة 6 سنوات، سيظل في السلطة حتى عام 2030.
ونشر قرار السيسي في الجريدة الرسمية، في الساعات الأولى من صباح الخميس.
ونص القرار على ما يأتي:
إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، لمدة 3 أشهر اعتبارا من الساعة الواحدة صباحا من الخميس، 25 أبريل/ نيسان 2019.
تتولى القوات المسلحة والشرطة اتخاذ ما يلزم، لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.
يفوض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية، المنصوص عليها بقانون حالة الطوارئ.
يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية، بالتطبيق لأحكام القانون.
وكانت حالة الطورائ مفروضة على مناطق في شمال سيناء، منذ أكتوبر/ تشرين الأول عام 2014.
ويمنح القانون المنظم لحالة الطوارئ صلاحيات واسعة للسلطة التنفيذية، منها وضع قيود على حرية الاجتماع والانتقال، ومراقبة الصحف، والأمر بفرض الحراسة، وإخلاء بعض المناطق أو عزلها.
ومن الناحية العملية، استخدم قانون الطوارئ في منع الوصول إلى عدد من المواقع على الإنترنت، وإحالة متهمين إلى محكمة أمن الدولة العليا لاختصار درجات التقاضي.
وتنص اللائحة الداخلية لمجلس النواب المصري على ضرورة موافقة ثلثي أعضاء المجلس على فرض أو تمديد حالة الطوارئ في غضون سبعة أيام من صدور القرار.
وفي مؤتمر صحفي، أعلن المتحدث العسكري، شمس الدين كباشي، التوصل لاتفاق بشأن أغلب المطالب مع قوى "إعلان الحرية والتغيير".
كما أعلن كباشي اتفاق الجانبين على تشكيل لجنة لمناقشة نقاط الخلاف.
وأقر المتحدث أيضا بأن قوى "إعلان الحرية والتغيير" هي الممثلة للشعب السوداني.
هل يصبح المجلس العسكري في السودان طرفا في الأزمة الخليجية؟
كيف ارتدت الأخبار الكاذبة التي روجها النظام السوداني عليه؟
في غضون هذا، تقدم ثلاثة من أكثر أعضاء المجلس العسكري إثارة للجدل باستقالتهم، وهو أحد المطالب الرئيسية للمتظاهرين.
Thursday, April 11, 2019
苏丹变天：铁腕总统下台军队接管政权前因后果
苏丹国防部长在国家电视台宣布奥马尔·巴希尔总统已被推翻，开始两年的过渡期，然后根据新宪法举行选举。 他谈到该国如何管理不善并对在民众抗议活动期间造成生命损失表示道歉。
苏丹国防部长发布声明，宣布罢免总统巴希尔，并将其逮捕。他还称，将成立军事委员会管理国家。
苏丹国防部长阿瓦德·穆罕默德·艾哈迈德·本·奥夫(Awad Mohamed Ahmed Ibn Auf)在声明中还宣布，将关闭领空24小时并关闭边境口岸，直到另行通知。
军方发出这一声明之后，成千上万的苏丹人走上首都喀土穆街头狂欢庆祝，高呼口号，“倒台了，我们胜利了！”，示威者确信苏丹发生军事政变、总统巴希尔被推翻。
过去几个月，苏丹抗议示威不断，局势跌宕，常年铁腕执掌苏丹大权的总统巴希尔的命运引起世界关注。
法新社报道称，当地时间星期四（11日）早晨，几辆军车驶入喀土穆苏丹政权核心—国防部、陆军总部、巴希尔官邸—所在地。
过去一段时间，这里也是成千上万的示威者静坐抗议的中心。示威者要求军方介入、迫使巴希尔下台。
喀土穆重要地点已部署军队。与此同时，苏丹官方通讯社报告，全国所有政治犯都已获释。
抗议示威已经持续4个月，参加人数、组织日益增加，但几乎完全是和平、非暴力性质。但是，根据统计数字，苏丹政府打压导致大约45-60名示威者丧生，数百人被逮捕，其中一些遭受酷刑。
抗议者的焦点最开始集中在物价，但是很快就转变为呼吁总统巴希尔下台。
受阿尔及利亚局势以及老总统布特弗利卡宣布辞职的鼓舞，苏丹示威者在集会游行中也喊出了要求政权更迭的口号，这与2011年的“阿拉伯之春”运动颇为相似。
经济困境冲击范围广大，参加抗议的人来自各行各业，不过，组织活动由“苏丹专业人员协会”领导。该协会主要由医生、健康、律师等行业的白领人士组成。
统计数字显示，参加抗议的女性可能高达70%，她们来自各个阶层、各个年龄段。苏丹女性希望表述对普遍存在的性别歧视的不满。苏丹是一个保守的穆斯林国家，使用伊斯兰法律（Sharia Law）。
谁是巴希尔？
巴希尔（Omar al-Bashir）军人出身，1973年阿拉伯—以色列战争期间在埃及军队服役；1989年苏丹军事政变后上台，铁腕掌权将近30年。
1990年代，巴希尔曾为基地组织领导人本拉登提供庇护。
2009年，国际刑事法庭对巴希尔提出控罪。这是国际刑事法庭首次对现任国家元首发出逮捕令。
2005年巴希尔和南苏丹反叛势力达成和平协议。2011年，南苏丹独立，苏丹失去四分之三的石油财富。
巴希尔的私生活外界了解甚少。他没有孩子。
中国和苏丹关系怎样？
政治层面：中国同苏丹于1959年2月4日建交。中国政府称，两国长期友好，苏丹在台湾、涉藏、涉疆等问题上坚定支持中国。
经济层面：从1980年代开始，苏丹石油、港口、公路桥梁、电力等项目一直有中国公司劳务承包的元素。1990年代中期中苏开始石油领域的合作，中国在苏丹矿产、石油等领域加强投资。中方合作者是中国石油天然气集团公司，业务涵盖石油工业的全部产业链。目前中石油在苏丹共有2个上游投资项目，4个中下游项目。2017年，中苏双边贸易额28亿美元，同比上升6.4%。
一带一路：2018年9月，巴希尔出席中非合作论坛北京峰会，期间曾与习近平在北京的人民大会堂会晤。习近平表示，欢迎苏丹参与"一带一路"建设，愿以此为契机，推动双方能源合作取得新进展。巴希尔则说，苏丹赞赏并支持"一带一路"倡议，感谢中国对非洲和平与发展事业的支持。
苏丹港是东非重要海运枢纽，也是“一路一带”海上丝绸之路红海重要节点。中国港湾公司多年来连续承建了苏丹港多个重要工程。
苏丹国防部长发布声明，宣布罢免总统巴希尔，并将其逮捕。他还称，将成立军事委员会管理国家。
苏丹国防部长阿瓦德·穆罕默德·艾哈迈德·本·奥夫(Awad Mohamed Ahmed Ibn Auf)在声明中还宣布，将关闭领空24小时并关闭边境口岸，直到另行通知。
军方发出这一声明之后，成千上万的苏丹人走上首都喀土穆街头狂欢庆祝，高呼口号，“倒台了，我们胜利了！”，示威者确信苏丹发生军事政变、总统巴希尔被推翻。
过去几个月，苏丹抗议示威不断，局势跌宕，常年铁腕执掌苏丹大权的总统巴希尔的命运引起世界关注。
法新社报道称，当地时间星期四（11日）早晨，几辆军车驶入喀土穆苏丹政权核心—国防部、陆军总部、巴希尔官邸—所在地。
过去一段时间，这里也是成千上万的示威者静坐抗议的中心。示威者要求军方介入、迫使巴希尔下台。
喀土穆重要地点已部署军队。与此同时，苏丹官方通讯社报告，全国所有政治犯都已获释。
抗议示威已经持续4个月，参加人数、组织日益增加，但几乎完全是和平、非暴力性质。但是，根据统计数字，苏丹政府打压导致大约45-60名示威者丧生，数百人被逮捕，其中一些遭受酷刑。
抗议者的焦点最开始集中在物价，但是很快就转变为呼吁总统巴希尔下台。
受阿尔及利亚局势以及老总统布特弗利卡宣布辞职的鼓舞，苏丹示威者在集会游行中也喊出了要求政权更迭的口号，这与2011年的“阿拉伯之春”运动颇为相似。
经济困境冲击范围广大，参加抗议的人来自各行各业，不过，组织活动由“苏丹专业人员协会”领导。该协会主要由医生、健康、律师等行业的白领人士组成。
统计数字显示，参加抗议的女性可能高达70%，她们来自各个阶层、各个年龄段。苏丹女性希望表述对普遍存在的性别歧视的不满。苏丹是一个保守的穆斯林国家，使用伊斯兰法律（Sharia Law）。
谁是巴希尔？
巴希尔（Omar al-Bashir）军人出身，1973年阿拉伯—以色列战争期间在埃及军队服役；1989年苏丹军事政变后上台，铁腕掌权将近30年。
1990年代，巴希尔曾为基地组织领导人本拉登提供庇护。
2009年，国际刑事法庭对巴希尔提出控罪。这是国际刑事法庭首次对现任国家元首发出逮捕令。
2005年巴希尔和南苏丹反叛势力达成和平协议。2011年，南苏丹独立，苏丹失去四分之三的石油财富。
巴希尔的私生活外界了解甚少。他没有孩子。
中国和苏丹关系怎样？
政治层面：中国同苏丹于1959年2月4日建交。中国政府称，两国长期友好，苏丹在台湾、涉藏、涉疆等问题上坚定支持中国。
经济层面：从1980年代开始，苏丹石油、港口、公路桥梁、电力等项目一直有中国公司劳务承包的元素。1990年代中期中苏开始石油领域的合作，中国在苏丹矿产、石油等领域加强投资。中方合作者是中国石油天然气集团公司，业务涵盖石油工业的全部产业链。目前中石油在苏丹共有2个上游投资项目，4个中下游项目。2017年，中苏双边贸易额28亿美元，同比上升6.4%。
一带一路：2018年9月，巴希尔出席中非合作论坛北京峰会，期间曾与习近平在北京的人民大会堂会晤。习近平表示，欢迎苏丹参与"一带一路"建设，愿以此为契机，推动双方能源合作取得新进展。巴希尔则说，苏丹赞赏并支持"一带一路"倡议，感谢中国对非洲和平与发展事业的支持。
苏丹港是东非重要海运枢纽，也是“一路一带”海上丝绸之路红海重要节点。中国港湾公司多年来连续承建了苏丹港多个重要工程。
Wednesday, April 3, 2019
वापसी के लिए अभी हमारे पास 10 मैच : बेंगलुरु की हार पर कोहली
जयपुर. मजबूत बल्लेबाजी क्रम होने के बावजूद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के 12वें संस्करण में अब तक एक भी मैच में जीत हासिल नहीं कर पाई है। मंगलवार रात उसे राजस्थान रॉयल्स के हाथों 7 विकेट से हार झेलनी पड़ी। हालांकि, कप्तान विराट कोहली को उम्मीद है कि टीम आने वाले मैचों में बेहतर प्रदर्शन करेगी और जीत हासिल करने में सफल होगी।
विराट ने कहा, ‘हमने 15 से 20 रन कम बनाए। मार्क्स स्टोइनिस और मोइन अली ने हमें प्रतिस्पर्धी स्कोर तक पहुंचाया। ओस होने के कारण यदि हमारे 15 रन और होते तो वह ज्यादा चुनौतीपूर्ण होता। अंत में लक्ष्य तक पहुंचना आसान नहीं था, क्योंकि विकेट धीमा हो गया था। हमने मैच में बहुत सारी गलतियां (कैच छूटे) भी कीं।’
चैम्पियन बनने की राह अब भी खुली : विराट
कोहली ने कहा, ‘हालांकि, चार मैच में हम अब तक जीत हासिल नहीं कर पाए हैं, लेकिन टीम की मजबूती के साथ वापसी के लिए अब भी 10 मैच बाकी हैं। उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि इस संस्करण में अब भी आसानी से आरसीबी का चैम्पियन बनने की ओर बढ़ सकती है।’
हमारा ध्यान बेहतर टीम संयोजन पर : कोहली
कोहली ने कहा, ‘उम्मीद है कि हम चीजों को बदल सकते हैं। हमने मुंबई और इस मैच में अच्छा खेला। यह टूर्नामेंट इतना लंबा नहीं है कि आपको फिर से टीम के बारे में सोचना पड़े। अभी हमारी कोशिश बेहतर टीम संयोजन पर है। हमें मैदान पर अपना सर्वश्रेष्ठ टीम लाने पर ध्यान देना होगा।’
चेन्नई अंकतालिका में टॉप पर
इस संस्करण में चेन्नई सुपरकिंग्स ही ऐसी टीम है, जिसने अपने सभी मैच जीते हैं। वह 6 अंकों के साथ लीग तालिका में शीर्ष पर है। चेन्नई ने अपना पहला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ खेला था। तब उसने बेंगलुरु को 70 रन पर ऑलआउट करने के बाद 7 विकेट से मैच जीत लिया था। इसके बाद उसने दिल्ली कैपिटल्स को 6 विकेट और अगले मैच में राजस्थान रॉयल्स को आठ रन से हराया।
मुंबई इंडियंस के सिर्फ 2 अंक, तालिका में छठवें नंबर पर
वहीं, मुंबई इंडियंस महज दो अंकों के साथ तालिका में छठे नंबर पर है। उसने अपना पहला मैच घरेलू मैदान पर खेला, लेकिन तब दिल्ली ने उसे 37 रन से हरा दिया था। दूसरे मैच में वह बेंगलुरु को 6 रन से हराने में सफल रही। हालांकि, तीसरे मुकाबले में उसे किंग्स इलेवन पंजाब के हाथों 8 विकेट से हार झेलनी पड़ी थी।
चेन्नई के खिलाड़ी बेहतर फॉर्म में
चेन्नई की टीम अच्छी फॉर्म में है। उसका हर खिलाड़ी अपने तरीके से टीम के प्रदर्शन में योगदान दे रहा है। पिछले मैच में धोनी ने शानदार पारी खेलकर टीम की जीत की नींव रखी थी। बल्लेबाजी में उसके पास शेन वाटसन, सुरेश रैना, केदार जाधव और अंबाती रायडू जैसे अनुभवी और मैच का रुख मोड़ देने वाले खिलाड़ी हैं।
मुंबई के पास मैच विनर खिलाड़ी, लेकिन वे लय में नहीं
मुंबई की बात की जाए तो उसकी टीम में वह तालमेल नहीं दिखा है जो उसके पास मौजूद है। मैदान पर उसके खिलाड़ी लय में नहीं दिखे हैं। बल्लेबाजी में दक्षिण अफ्रीका के क्विंटन डीकॉक ही कुछ कमाल दिखा पाए हैं। रोहित शर्मा, कीरोन पोलार्ड का बल्ला खामोश रहा है। युवराज सिंह ने अपनी पुरानी फॉर्म की झलक जरूर दिखाई है, लेकिन वे अंत तक विकेट पर टिकने में असफल रहे हैं।
विराट ने कहा, ‘हमने 15 से 20 रन कम बनाए। मार्क्स स्टोइनिस और मोइन अली ने हमें प्रतिस्पर्धी स्कोर तक पहुंचाया। ओस होने के कारण यदि हमारे 15 रन और होते तो वह ज्यादा चुनौतीपूर्ण होता। अंत में लक्ष्य तक पहुंचना आसान नहीं था, क्योंकि विकेट धीमा हो गया था। हमने मैच में बहुत सारी गलतियां (कैच छूटे) भी कीं।’
चैम्पियन बनने की राह अब भी खुली : विराट
कोहली ने कहा, ‘हालांकि, चार मैच में हम अब तक जीत हासिल नहीं कर पाए हैं, लेकिन टीम की मजबूती के साथ वापसी के लिए अब भी 10 मैच बाकी हैं। उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि इस संस्करण में अब भी आसानी से आरसीबी का चैम्पियन बनने की ओर बढ़ सकती है।’
हमारा ध्यान बेहतर टीम संयोजन पर : कोहली
कोहली ने कहा, ‘उम्मीद है कि हम चीजों को बदल सकते हैं। हमने मुंबई और इस मैच में अच्छा खेला। यह टूर्नामेंट इतना लंबा नहीं है कि आपको फिर से टीम के बारे में सोचना पड़े। अभी हमारी कोशिश बेहतर टीम संयोजन पर है। हमें मैदान पर अपना सर्वश्रेष्ठ टीम लाने पर ध्यान देना होगा।’
चेन्नई अंकतालिका में टॉप पर
इस संस्करण में चेन्नई सुपरकिंग्स ही ऐसी टीम है, जिसने अपने सभी मैच जीते हैं। वह 6 अंकों के साथ लीग तालिका में शीर्ष पर है। चेन्नई ने अपना पहला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ खेला था। तब उसने बेंगलुरु को 70 रन पर ऑलआउट करने के बाद 7 विकेट से मैच जीत लिया था। इसके बाद उसने दिल्ली कैपिटल्स को 6 विकेट और अगले मैच में राजस्थान रॉयल्स को आठ रन से हराया।
मुंबई इंडियंस के सिर्फ 2 अंक, तालिका में छठवें नंबर पर
वहीं, मुंबई इंडियंस महज दो अंकों के साथ तालिका में छठे नंबर पर है। उसने अपना पहला मैच घरेलू मैदान पर खेला, लेकिन तब दिल्ली ने उसे 37 रन से हरा दिया था। दूसरे मैच में वह बेंगलुरु को 6 रन से हराने में सफल रही। हालांकि, तीसरे मुकाबले में उसे किंग्स इलेवन पंजाब के हाथों 8 विकेट से हार झेलनी पड़ी थी।
चेन्नई के खिलाड़ी बेहतर फॉर्म में
चेन्नई की टीम अच्छी फॉर्म में है। उसका हर खिलाड़ी अपने तरीके से टीम के प्रदर्शन में योगदान दे रहा है। पिछले मैच में धोनी ने शानदार पारी खेलकर टीम की जीत की नींव रखी थी। बल्लेबाजी में उसके पास शेन वाटसन, सुरेश रैना, केदार जाधव और अंबाती रायडू जैसे अनुभवी और मैच का रुख मोड़ देने वाले खिलाड़ी हैं।
मुंबई के पास मैच विनर खिलाड़ी, लेकिन वे लय में नहीं
मुंबई की बात की जाए तो उसकी टीम में वह तालमेल नहीं दिखा है जो उसके पास मौजूद है। मैदान पर उसके खिलाड़ी लय में नहीं दिखे हैं। बल्लेबाजी में दक्षिण अफ्रीका के क्विंटन डीकॉक ही कुछ कमाल दिखा पाए हैं। रोहित शर्मा, कीरोन पोलार्ड का बल्ला खामोश रहा है। युवराज सिंह ने अपनी पुरानी फॉर्म की झलक जरूर दिखाई है, लेकिन वे अंत तक विकेट पर टिकने में असफल रहे हैं।
Thursday, March 21, 2019
中国江苏化工厂爆炸引发3.0级地震 6人死亡
中国江苏盐城一家化工厂周四（3月21日）发生爆炸。当地政府通报称，截止北京时间傍晚7时，确认事故已造成死亡6人，重伤30人，另有部分群众不同程度轻伤。
据中国媒体报道称，爆炸发生在当地时间14时50分。中国地震台网在爆炸发生相近时段录得3.0级地震，震源深度0公里，疑为爆炸巨大的冲击波所导致。
上传至社交媒体的视频显示，爆炸发生后，厂区浓烟滚滚。巨大的冲击波震碎了附近房屋的窗户。
还有视频显示，有多名学校儿童在此事故中脸部受伤流血。
地图显示，在涉事化工厂附近有多家幼儿园和小学，最近的一所距离化工厂直线距离仅1公里。
一名目击者对中国媒体《北京青年报》说，事发时，他正在床上看小说，“开始的时候有听到一声小的爆炸声，后来忽然传来一阵非常大的爆炸声，我们这儿周边房子的窗户玻璃都碎了，有的人家门都被冲坏了。”
另一名在响水县城的民众对BBC中文说，中午2点多钟的时候感觉到门很剧烈的晃了一下，“现在街上救护车的声音一直没断过”。
响水县人民医院的一名工作人员对BBC中文说，事故发生后，有多人正在医院治疗，但“具体人数还在统计”。
中国媒体报道称，发生爆炸的是盐城市陈家港化工园区的江苏天嘉宜化工有限公司，爆炸物质为苯。BBC中文记者周四下午数次拨打该公司联系人电话，但都未能接通。
根据该公司官网信息，这家化工公司成立于2007年4月，位于江苏盐城响水县陈家港镇，厂区占地220余亩，拥有职工280余人，产品包括间苯二胺、邻苯二胺等。
当地政府通报称，事故发生后已派出86辆消防车、389名消防员前往现场扑救，目前已救出31名受伤人员。
另据中国媒体报道，2018年2月，该公司曾被中国安监部门通报13项安全隐患，其中包括构成二级重大危险源的苯罐区、甲醇罐区未设置罐根部紧急切断阀；苯、甲醇装卸现场无防泄漏应急处置措施等。
据中国媒体报道称，爆炸发生在当地时间14时50分。中国地震台网在爆炸发生相近时段录得3.0级地震，震源深度0公里，疑为爆炸巨大的冲击波所导致。
上传至社交媒体的视频显示，爆炸发生后，厂区浓烟滚滚。巨大的冲击波震碎了附近房屋的窗户。
还有视频显示，有多名学校儿童在此事故中脸部受伤流血。
地图显示，在涉事化工厂附近有多家幼儿园和小学，最近的一所距离化工厂直线距离仅1公里。
一名目击者对中国媒体《北京青年报》说，事发时，他正在床上看小说，“开始的时候有听到一声小的爆炸声，后来忽然传来一阵非常大的爆炸声，我们这儿周边房子的窗户玻璃都碎了，有的人家门都被冲坏了。”
另一名在响水县城的民众对BBC中文说，中午2点多钟的时候感觉到门很剧烈的晃了一下，“现在街上救护车的声音一直没断过”。
响水县人民医院的一名工作人员对BBC中文说，事故发生后，有多人正在医院治疗，但“具体人数还在统计”。
中国媒体报道称，发生爆炸的是盐城市陈家港化工园区的江苏天嘉宜化工有限公司，爆炸物质为苯。BBC中文记者周四下午数次拨打该公司联系人电话，但都未能接通。
根据该公司官网信息，这家化工公司成立于2007年4月，位于江苏盐城响水县陈家港镇，厂区占地220余亩，拥有职工280余人，产品包括间苯二胺、邻苯二胺等。
当地政府通报称，事故发生后已派出86辆消防车、389名消防员前往现场扑救，目前已救出31名受伤人员。
另据中国媒体报道，2018年2月，该公司曾被中国安监部门通报13项安全隐患，其中包括构成二级重大危险源的苯罐区、甲醇罐区未设置罐根部紧急切断阀；苯、甲醇装卸现场无防泄漏应急处置措施等。
Thursday, March 7, 2019
कलंक का सबसे बड़ा राज : सलमान खान की वजह से वरुण धवन ने बदलवाया 'अपना नाम'
करण जौहर के प्रोडक्शन में बन रही "कलंक" को लेकर दर्शकों में जबरदस्त उत्साह बना हुआ है. आज फिल्म के मेन लीड वरुण धवन और एक्टर आदित्य रॉय कपूर का लुक जारी हुआ है. ये मल्टीस्टारर पीरियड ड्रामा 40 के दशक की कहानी पर आधारित है. फिल्म में वरुण धवन, जफ़र का किरदार निभा रहे हैं. लेकिन एक रिपोर्ट के अनुसार, वरुण का नाम जफर नहीं बल्कि कुछ और रखा गया था जिसे सलमान खान की वजह से उन्होंने बदलवा दिया था.
एक सूत्र के आधार पर सिनेब्लिट्ज़ की रिपोर्ट के मुताबिक, वरुण को सुल्तान नाम काफी पसंद आया था. लेकिन उन्हें लगा कि बॉलीवुड में केवल एक ही सुल्तान हो सकता है. वो कोई और नहीं सलमान खान ही हैं. वरुण, सलमान की काफी इज्जत करते हैं. उन्होंने मेकर्स से आग्रह किया कि उनके किरदार का नाम बदलकर जफ़र कर दिया जाए.
रिपोर्ट्स के मुताबिक़ मेकर्स वरुण की बात से सहमत हो गए और एक्टर के किरदार का नाम सुल्तान से बदलकर जफ़र कर दिया. बता दें कि कबीर खान की फिल्म "सुल्तान" में रेसलर की भूमिका निभाने के बाद सलमान खान को घर-घर में सुल्तान के तौर पर पहचाना जाने लगा था. इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्डतोड़ कमाई की थी. इसके अलावा सलमान को उनकी सुपरहिट फिल्म दबंग के बाद से ही अक्सर फैंस उन्हें दबंग खान के नाम से भी पुकारते हैं.
वरुण और आलिया की कलंक को साजिद नाडियाडवाला, करण जौहर, हीरु यश जौहर और अपूर्व मेहता प्रोड्यूस कर रहे हैं. करण ने फिल्म को अपने दिल के काफी करीब बताया है. उन्होंने एक पोस्ट के जरिए बताया था कि इस फिल्म की कहानी उनके दिमाग में 15 साल पहले आई थी. उन्होंने ये भी कहा था कि ये वो आखिरी फिल्म थी जिस पर करण के पिता यश जौहर ने काम किया था.
इस मल्टीस्टारर फिल्म में आलिया भट्ट, वरुण धवन, सोनाक्षी सिन्हा, संजय दत्त, कुणाल खेमू, हितेन तेजवानी, माधुरी दीक्षित नेने और आदित्य रॉय कपूर ने अहम भूमिका निभाई है. मूवी अगले महीने 19 अप्रैल को रिलीज होगी. फिल्म का बजट 80 करोड़ के आसपास बताया जा रहा है. फिल्म को अभिषेक वर्मन ने डायरेक्ट किया है.
कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव में पार्टी का जनाधार मजबूत करने के लिए यूपी को 2 हिस्सों में बांटते हुए 2 प्रभारी महासचिवों का ऐलान किया था. जिसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी और पश्चिम उत्तर प्रदेश का जिम्मा ज्योतिरादित्य सिंधिया को सौंपा था. राहुल गांधी ने लखनऊ में कांग्रेस मुख्यालय में इसकी घोषणा करते हुए कहा था कि पार्टी अब यूपी में फ्रंट फुट पर खेलेगी. हमने 2 युवाओं को प्रदेश का जिम्मा दिया है, जिनके सामने लोकसभा चुनाव की चुनौती तो है ही लेकिन इनका असली लक्ष्य 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को सत्ता में वापस लाना होगा.
उत्तर प्रदेश की राजनीति पर करीब से नजर रखने वाले वरिष्ठ पत्रकार शरद प्रधान का कहना है कि सपा-बसपा गठबंधन के बावजूद कांग्रेस के साथ एक गुप्त समझौते की बात सियासी गलियारों में की जा रही थी. वहीं तीन राज्यों में कांग्रेस की जीत से यूपी के मुस्लिम वोट का रुख कांग्रेस की तरफ घूमा. लेकिन इन सबसे बीच पुलवामा हमला और एयर स्ट्राइक हो गई. जिसके बाद बीजेपी इसका राजनीतिक फायदा लेते दिखी, तो वहीं विरोधी दल सुस्त पड़ गए. ऐसे में इन दलों पास एक साथ आने के अलावा कोई चारा नहीं था और यह राजनीतिक रूप से सही भी है.
इससे पहले सपा-बसपा ने गठबंधन का ऐलान करते हुए कांग्रेस पार्टी के लिए महज गांधी परिवार के गढ़ अमेठी और रायबरेली की सीट छोड़ी थी. जिसके बाद कांग्रेस ने अकेले चुनाव का ऐलान कर दिया. कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और ज्योंतिरादित्य सिंधिया ने अभी लखनऊ दफ्तर में अपना कार्यभार संभाला ही था कि पुलवामा में बड़ा आतंकी हमला हो गया. पुलवामा हमले के बाद प्रियंका गांधी ने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस स्थगित कर दी तो वहीं कांग्रेस पार्टी ने अपने कई राजनीतिक कार्यक्रम टाल दिए जिसमें गुजरात में होने वाली कार्य समिति की बैठक भी शामिल है.
एक सूत्र के आधार पर सिनेब्लिट्ज़ की रिपोर्ट के मुताबिक, वरुण को सुल्तान नाम काफी पसंद आया था. लेकिन उन्हें लगा कि बॉलीवुड में केवल एक ही सुल्तान हो सकता है. वो कोई और नहीं सलमान खान ही हैं. वरुण, सलमान की काफी इज्जत करते हैं. उन्होंने मेकर्स से आग्रह किया कि उनके किरदार का नाम बदलकर जफ़र कर दिया जाए.
रिपोर्ट्स के मुताबिक़ मेकर्स वरुण की बात से सहमत हो गए और एक्टर के किरदार का नाम सुल्तान से बदलकर जफ़र कर दिया. बता दें कि कबीर खान की फिल्म "सुल्तान" में रेसलर की भूमिका निभाने के बाद सलमान खान को घर-घर में सुल्तान के तौर पर पहचाना जाने लगा था. इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्डतोड़ कमाई की थी. इसके अलावा सलमान को उनकी सुपरहिट फिल्म दबंग के बाद से ही अक्सर फैंस उन्हें दबंग खान के नाम से भी पुकारते हैं.
वरुण और आलिया की कलंक को साजिद नाडियाडवाला, करण जौहर, हीरु यश जौहर और अपूर्व मेहता प्रोड्यूस कर रहे हैं. करण ने फिल्म को अपने दिल के काफी करीब बताया है. उन्होंने एक पोस्ट के जरिए बताया था कि इस फिल्म की कहानी उनके दिमाग में 15 साल पहले आई थी. उन्होंने ये भी कहा था कि ये वो आखिरी फिल्म थी जिस पर करण के पिता यश जौहर ने काम किया था.
इस मल्टीस्टारर फिल्म में आलिया भट्ट, वरुण धवन, सोनाक्षी सिन्हा, संजय दत्त, कुणाल खेमू, हितेन तेजवानी, माधुरी दीक्षित नेने और आदित्य रॉय कपूर ने अहम भूमिका निभाई है. मूवी अगले महीने 19 अप्रैल को रिलीज होगी. फिल्म का बजट 80 करोड़ के आसपास बताया जा रहा है. फिल्म को अभिषेक वर्मन ने डायरेक्ट किया है.
कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव में पार्टी का जनाधार मजबूत करने के लिए यूपी को 2 हिस्सों में बांटते हुए 2 प्रभारी महासचिवों का ऐलान किया था. जिसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी और पश्चिम उत्तर प्रदेश का जिम्मा ज्योतिरादित्य सिंधिया को सौंपा था. राहुल गांधी ने लखनऊ में कांग्रेस मुख्यालय में इसकी घोषणा करते हुए कहा था कि पार्टी अब यूपी में फ्रंट फुट पर खेलेगी. हमने 2 युवाओं को प्रदेश का जिम्मा दिया है, जिनके सामने लोकसभा चुनाव की चुनौती तो है ही लेकिन इनका असली लक्ष्य 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को सत्ता में वापस लाना होगा.
उत्तर प्रदेश की राजनीति पर करीब से नजर रखने वाले वरिष्ठ पत्रकार शरद प्रधान का कहना है कि सपा-बसपा गठबंधन के बावजूद कांग्रेस के साथ एक गुप्त समझौते की बात सियासी गलियारों में की जा रही थी. वहीं तीन राज्यों में कांग्रेस की जीत से यूपी के मुस्लिम वोट का रुख कांग्रेस की तरफ घूमा. लेकिन इन सबसे बीच पुलवामा हमला और एयर स्ट्राइक हो गई. जिसके बाद बीजेपी इसका राजनीतिक फायदा लेते दिखी, तो वहीं विरोधी दल सुस्त पड़ गए. ऐसे में इन दलों पास एक साथ आने के अलावा कोई चारा नहीं था और यह राजनीतिक रूप से सही भी है.
इससे पहले सपा-बसपा ने गठबंधन का ऐलान करते हुए कांग्रेस पार्टी के लिए महज गांधी परिवार के गढ़ अमेठी और रायबरेली की सीट छोड़ी थी. जिसके बाद कांग्रेस ने अकेले चुनाव का ऐलान कर दिया. कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और ज्योंतिरादित्य सिंधिया ने अभी लखनऊ दफ्तर में अपना कार्यभार संभाला ही था कि पुलवामा में बड़ा आतंकी हमला हो गया. पुलवामा हमले के बाद प्रियंका गांधी ने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस स्थगित कर दी तो वहीं कांग्रेस पार्टी ने अपने कई राजनीतिक कार्यक्रम टाल दिए जिसमें गुजरात में होने वाली कार्य समिति की बैठक भी शामिल है.
Thursday, February 28, 2019
अभिनंदन पर PAK ने कर दी बड़ी गलती, सकुशल वापसी ही रास्ता!
शांति का राग अलाप रहा पाकिस्तान अब क्रूरता पर उतर आया है. एक तरफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान अपने बयान में कहते हैं कि वह शांति चाहते हैं, तो वहीं उनकी सेना भारत के एक कमांडर को हिरासत में ले तस्वीरें साझा करती है. जो कि अंतरराष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन है. लेकिन अपनी शेखी दिखाने के चक्कर में पाकिस्तान ये भूल गया है कि उसने इस बार बहुत बड़ी गलती कर दी है.
पूरा हिंदुस्तान अपने लापता एयरफोर्स के विंग कमांडर के साथ खड़ा है. पाकिस्तान को ये मान लेना चाहिए कि उसे अभिनंदन को सकुशल हिंदुस्तान को लौटाना ही होगा. सोशल मीडिया से लेकर हर तरफ अभिनंदन को वापस लेने के लिए अभियान छिड़ा है और हर कोई उनकी जांबाजी को सलाम कर रहा है.
भारत ने पाकिस्तानी राजदूत को बुलाकर स्पष्ट कह दिया है कि हमारा फ़ाइटर पायलट हमें लौटा दो, वैसे पाकिस्तान के पास अधिक विकल्प हैं भी नहीं. क्योंकि जेनेवा संधि के मुताबिक पाकिस्तान हमारे पायलट को हाथ भी नहीं लगा सकता है. भारत ने आपत्ति जताते हुए कहा है कि पाकिस्तान इस संधि का उल्लंघन कर चुका है, क्योंकि उसने पायलट की घायल तस्वीरें और वीडियो साझा की है जो नियमों के खिलाफ हैं.
क्यों भारतीय पायलट का बाल भी बांका नहीं कर सकता पाकिस्तान
अंतरराष्ट्रीय जिनेवा संधि में युद्धबंदियों को लेकर नियम बनाए गए हैं. इसके तहत युद्धबंदियों को डराने-धमकाने का काम या उनका अपमान नहीं किया जा सकता. युद्धबंदियों को लेकर जनता में उत्सुकता पैदा भी नहीं करनी है. संधि के मुताबिक, युद्धबंदियों पर या तो मुकदमा चलाया जाएगा या फिर युद्ध के बाद उन्हें लौटा दिया जाएगा.
बड़बोला पाकिस्तान
पाकिस्तानी सेना के मेजर जनरल आसिफ गफूर ने पहले तो ये कहा कि पाकिस्तान के कब्जे में भारत के दो पायलट हैं लेकिन शाम होते होते पाकिस्तान को अपने बड़बोलेपन का अहसास हुआ. बाद में उसने माना कि दो नहीं बल्कि एक पायलट ही उनके पास है. पाकिस्तानी फौज के प्रवक्ता को पता चल चुका था कि पाकिस्तान के झूठ का पर्दाफाश हो चुका है. लिहाजा, चंद घंटों में ही यूटर्न ले लिया.
कूटनीतिक तौर पर भी घेरा
भारत ने बुधवार दोपहर को ही नई दिल्ली में पाकिस्तान के कार्यवाहक हाई कमिश्नर को आपत्ति पत्र भेजते हुए भारतीय पायलट की तुरंत रिहाई की मांग की थी. देर रात इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग ने पाकिस्तान से औपचारिक तौर पर पायलट की रिहाई को कहा है. पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय को भारत ने इस मामले में एक चिट्ठी भी लिखी है, हालांकि पाकिस्तान ने इस पर अब तक कोई जवाब नहीं दिया है.
जैसी सेना-वैसी ही मीडिया
पाकिस्तानी मीडिया में लगातार भारतीय पायलट की तस्वीरों को दिखाकर वाहवाटी लूटने की नापाक कोशिश हो रही है. लेकिन भारत ने इसपर कड़ी आपत्ति जताई है. भारत ने कहा कि गिरफ्तारी भारतीय जवान के वीडियो को बार-बार दिखाकर पाकिस्तान जेनेवा सम्मेलन के नियमों का सीधा और साफ उल्लंघन कर रहा है.
पूरा हिंदुस्तान अपने लापता एयरफोर्स के विंग कमांडर के साथ खड़ा है. पाकिस्तान को ये मान लेना चाहिए कि उसे अभिनंदन को सकुशल हिंदुस्तान को लौटाना ही होगा. सोशल मीडिया से लेकर हर तरफ अभिनंदन को वापस लेने के लिए अभियान छिड़ा है और हर कोई उनकी जांबाजी को सलाम कर रहा है.
भारत ने पाकिस्तानी राजदूत को बुलाकर स्पष्ट कह दिया है कि हमारा फ़ाइटर पायलट हमें लौटा दो, वैसे पाकिस्तान के पास अधिक विकल्प हैं भी नहीं. क्योंकि जेनेवा संधि के मुताबिक पाकिस्तान हमारे पायलट को हाथ भी नहीं लगा सकता है. भारत ने आपत्ति जताते हुए कहा है कि पाकिस्तान इस संधि का उल्लंघन कर चुका है, क्योंकि उसने पायलट की घायल तस्वीरें और वीडियो साझा की है जो नियमों के खिलाफ हैं.
क्यों भारतीय पायलट का बाल भी बांका नहीं कर सकता पाकिस्तान
अंतरराष्ट्रीय जिनेवा संधि में युद्धबंदियों को लेकर नियम बनाए गए हैं. इसके तहत युद्धबंदियों को डराने-धमकाने का काम या उनका अपमान नहीं किया जा सकता. युद्धबंदियों को लेकर जनता में उत्सुकता पैदा भी नहीं करनी है. संधि के मुताबिक, युद्धबंदियों पर या तो मुकदमा चलाया जाएगा या फिर युद्ध के बाद उन्हें लौटा दिया जाएगा.
बड़बोला पाकिस्तान
पाकिस्तानी सेना के मेजर जनरल आसिफ गफूर ने पहले तो ये कहा कि पाकिस्तान के कब्जे में भारत के दो पायलट हैं लेकिन शाम होते होते पाकिस्तान को अपने बड़बोलेपन का अहसास हुआ. बाद में उसने माना कि दो नहीं बल्कि एक पायलट ही उनके पास है. पाकिस्तानी फौज के प्रवक्ता को पता चल चुका था कि पाकिस्तान के झूठ का पर्दाफाश हो चुका है. लिहाजा, चंद घंटों में ही यूटर्न ले लिया.
कूटनीतिक तौर पर भी घेरा
भारत ने बुधवार दोपहर को ही नई दिल्ली में पाकिस्तान के कार्यवाहक हाई कमिश्नर को आपत्ति पत्र भेजते हुए भारतीय पायलट की तुरंत रिहाई की मांग की थी. देर रात इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग ने पाकिस्तान से औपचारिक तौर पर पायलट की रिहाई को कहा है. पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय को भारत ने इस मामले में एक चिट्ठी भी लिखी है, हालांकि पाकिस्तान ने इस पर अब तक कोई जवाब नहीं दिया है.
जैसी सेना-वैसी ही मीडिया
पाकिस्तानी मीडिया में लगातार भारतीय पायलट की तस्वीरों को दिखाकर वाहवाटी लूटने की नापाक कोशिश हो रही है. लेकिन भारत ने इसपर कड़ी आपत्ति जताई है. भारत ने कहा कि गिरफ्तारी भारतीय जवान के वीडियो को बार-बार दिखाकर पाकिस्तान जेनेवा सम्मेलन के नियमों का सीधा और साफ उल्लंघन कर रहा है.
Wednesday, January 30, 2019
PM नरेंद्र मोदी दे रहे थे भाषण, स्टैंड से नीचे गिर गया कैमरामैन फिर.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के दौरे पर हैं. यहां पर पीएम दांडी यात्रा की याद में बनाए गए दांडी स्मारक का लोकार्पण करेंगे. दांडी जाने से पहले प्रधानमंत्री ने सूरत में एयरपोर्ट के नए टर्मिनल की नींव रखी. इस दौरान उन्होंने एक जनसभा को भी संबोधित किया. पीएम मोदी जिस वक्त भाषण दे रहे थे उस दौरान एक हादसा भी हो गया. पीएम मोदी को कवर कर रहा एक कैमरामेन स्टैंड से नीचे गिरे गया. कैमरामैन को गिरता देख उनकी मदद के लिए कुछ लोग उनकी तरफ दौड़े. जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया है.
कैमरामैन जिस वक्त गिरे उस दौरान पीएम मोदी ने अपना भाषण भी रोक दिया. घटना के वक्त पीएम मोदी ने अपनी सुरक्षा में खड़े जवान को कुछ निर्देश दिया. बता दें कि हाल ही में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जब पत्रकारों से संवाद कर रहे थे तो एक पत्रकार अचानक सीढ़ियों से नीचे गिर गया जिसके बाद खुद राहुल गांधी ने उसकी मदद की थी. दरअसल राहुल गांधी मीडिया से संवाद कर रहे थे, जब वह पैदल चलते हुए आ रहे थे तो पत्रकार उनको आगे से कवर कर रहे थे. तभी राहुल पर ध्यान होने की वजह से एक पत्रकार सीढ़ी से नीचे गिर गया. इसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष दौड़कर उसके पास पहुंचे और हाथ पकड़कर उसे जमीन से उठाया. इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था.
वहीं जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि पिछली सरकार ने सिर्फ 25 लाख मकान बनाए, लेकिन हमारी सरकार ने काफी कम समय में 1 करोड़ से अधिक घर बनवाए हैं. प्रधानमंत्री ने दावा किया कि मेरे जितना काम करने में पिछली सरकार को 25 साल लग जाते.
पीएम मोदी ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि पूर्ण बहुमत की सरकार कड़े फैसले भी ले सकती है और बड़े फैसले भी ले सकती है. उन्होंने कहा कि पूर्ण बहुमत की सरकार जवाबदेह होती है.
पीएम मोदी ने कहा कि अगर पूर्ण बहुमत नहीं होता तो मोदी जवाब में कह देता कि मिलीजुली सरकार है. आज पूर्ण बहुमत की सरकार है इसलिए देश का नाम विश्व में आगे बढ़ रहा है.
मोदी गुजरात के नवसारी जिले में स्थित दांडी का दौरा करेंगे. जहां पर राष्ट्रीय साल्ट सत्याग्रह मेमोरियल बनाया गया है. इस स्मारक में महात्मा गांधी और उनके साथ आंदोलन करने वाले 80 अन्य सत्यग्राहियों का स्टैच्यू भी बनाया गया है.
आगे क्या करेगी कांग्रेस?
राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ के मंच से आमदनी गारंटी की बात कर अपनी चुनावी फिल्म का ट्रेलर दिखा दिया है. आगे तय है कि पार्टी अपने घोषणा पत्र में गारंटी योजना लागू करने का ऐलान करेगी और बताएगी कि यह गरीबों की दशा बदलने वाला क्रांतिकारी कदम होगा. भले आप कह लें कि पार्टियों की घोषणाओं में हवा-हवाई बातें ज्यादा होती हैं जिन पर लोग भरोसा कम और सवाल ज्यादा उठाते हैं. मगर हाल में बीते विधानसभा चुनावों का लब्बोलुआब यही है कि घोषणाएं अगर गंभीर हों, गरीब-गुरबा की संवेदना को छूने वाली हों तो लोग भरोसा करते हैं और पार्टियों को वोट मिलते हैं. लिहाजा कांग्रेस अगर गारंटी योजना घोषणा पत्र में लाती है तो इसमें कोई हैरत नहीं.
क्यों पिछड़ गई मोदी सरकार?
सवाल है कि जो ऐलान आज राहुल गांधी कर रहे हैं, उसमें मोदी सरकार कैसे पिछड़ गई? यह यक्ष प्रश्न इसलिए भी गंभीर है क्योंकि 2016-17 की आर्थिक समीक्षा में सार्वभौमिक मूलभूत आय या यूनिवर्सल बेसिक इनकम (यूबीआई) का विचार सामने रखा गया था. आज की तारीख से जोड़ें तो दो साल पहले यह अवधारणा मोदी सरकार के दिमाग में थी लेकिन इसमें कहां चूक हुई, यह विचार-विमर्श का विषय है. अब मोदी सरकार यूबीआई को आगे बढ़ाती भी है तो उसपर 'कॉपीकैट' का चस्पा लगेगा और यही कहा जाएगा कि कांग्रेस का विचार आगे बढ़ाने में मोदी सरकार माहिर है.
दिलचस्प बात ये भी है कि 2016-17 की आर्थिक समीक्षा में यूबीआई की बात करते हुए ‘यूनिवर्सल बेसिक इनकमः अ कन्वर्सेशन विद एंड विदइन द महात्मा’ शीर्षक वाला एक पूरा चैप्टर इसमें जोड़ा गया था और याद दिलाया गया था कि अति गरीब लोगों के हितों की रक्षा करना राष्ट्र राज्य की जिम्मेदारी है जिसमें ऐसे कदम लाभदायक होंगे.
कांग्रेस और राहुल गांधी से कुछ सवाल
इसमें कोई दो राय नहीं कि कांग्रेस और राहुल गांधी की झंडाबरदारी में यूनिवर्सल बेसिक इनकम यानी यूबीआई शुरू होती है तो इससे लोगों में अच्छा संकेत जाएगा लेकिन इसे अमली जामा पहनाने का साधन क्या होगा? इस योजना का ढांचा कुछ ऐसा है कि गरीबों के खाते में एक न्यूनतम राशि ट्रांसफर की जाएगी. अब सवाल है कि कांग्रेस जब जनधन खाते और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) जैसी योजनाओं को कोसती रही है, फिर वह यूबीआई को धरातल पर कैसे उतार पाएगी? क्या देश में फिर नए बैंक खाते खोलने के दौर शुरू होंगे, क्या डीबीटी से इतर कोई नया सिस्टम बनेगा? अगर यह सब हो भी जाता है तो उस भ्रष्टाचार पर अंकुश कैसे लगेगा जिसकी चर्चा मनरेगा में होती है. क्या लोग मनरेगा की तरह काम-धाम छोड़ कर खैरात पर निर्भर नहीं होंगे? अगर मुफ्त खाते में पैसे आ जाएं तो बिना मेहनत मजदूरी किए शराब पीने का चलन फिर नहीं बढ़ेगा और महिलाएं जो मजदूरी करती हैं, उनके घर बैठने का सिलसिला शुरू नहीं होगा?
Tuesday, January 22, 2019
हार्दिक पंड्या के टीम में नहीं रहने से विराट कोहली को करना पड़ रहा ये काम
हार्दिक पंड्या के उपलब्ध नहीं रहने पर कप्तान विराट कोहली को एक अलग तरह की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. कोहली ने विश्व कप में आदर्श गेंदबाजी संयोजन के लिए मंगलवार को वनडे इंटरनेशनल टीम में ऑलराउंडर पंड्या की मौजूदगी के महत्व पर जोर दिया. साथ ही कोहली ने संकेत दिए कि न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के दौरान कुछ खिलाड़ियों को आजमाया जा सकता है, जिससे युवा शुभमान गिल को मौका मिलने की उम्मीद बढ़ी है.
कोहली का कहना है कि पंड्या के उपलब्ध नहीं होने पर तीसरे तेज गेंदबाज को खिलाने को बाध्य होना पड़ता है. टीवी शो के दौरान महिलाओं को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के लिए पंड्या को निलंबित किया गया है. बुधवार को न्यूजीलैंड के खिलाफ शुरू हो रही पांच वनडे मैचों की सीरीज से पहले भारत को तीसरे विशेषज्ञ तेज गेंदबाज को लेकर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.
हार्दिक के विकल्प के तौर पर खेले खलील अहमद और मोहम्मद सिराज के खिलाफ ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों ने पहले दो एकदिवसीय मैचों में आसानी से रन बटोरे थे, जबकि विजय शंकर ने मेलबर्न में निर्णायक मैच में छह ओवर किफायती गेंदबाजी की.
आदर्श गेंदबाजी संयोजन के बारे में पूछने पर कप्तान ने कहा, ‘ईमानदारी से कहूं, तो यह ऑलराउंडर पर निर्भर करता है. अगर आप दुनिया की सबसे मजबूत टीमों को देखें, तो उनके पास कम से कम दो ऑलराउंडर हैं, किसी टीम में तीन भी, इससे आपको काफी गेंदबाजी विकल्प मिलते हैं.’
कोहली ने कहा कि तीसरा तेज गेंदबाज तभी विकल्प है, जब विशेषज्ञ ऑलराउंडर उपलब्ध नहीं हो. कोहली ने मैक्लीन पार्क में होने वाले पहले एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच से पूर्व कहा, ‘अगर विजय शंकर या हार्दिक जैसा खिलाड़ी नहीं खेलता है, तभी तीन गेंदबाजों के साथ उतरना समझदारी भरा लगता है. क्योंकि अगर कोई ऑलराउंडर तेज गेंदबाजी के कुछ ओवर फेंक देता है तो जरूरी नहीं कि तीसरे गेंदबाज के रूप में आपको ऐसे गेंदबाज की जरूरत हो, जो 140 किमी प्रतिघंटे की रफ्तार से गेंदबाजी कर सकता हो.’
हार्दिक की गैर मौजूदगी पर कोहली ने कहा, ‘मेरे तीन गेंदबाजों का समर्थन करना हो या एशिया कप, ऐसा तभी हुआ जब हार्दिक उपलब्ध नहीं था. हमें तीन तेज गेंदबाजों को खिलाना पड़ा. जब भी ऑलराउंडर उपलब्ध होता है आप तीसरे तेज गेंदबाज के बारे में नहीं सोचते जब तक कि हालात पूरी तरह से स्पिन गेंदबाजी के खिलाफ नहीं हों.’
कप्तान ने कहा कि सीरीज जीतना महत्वपूर्ण है, लेकिन विश्व कप को ध्यान में रखते हुए वह टीम संयोजन को लेकर लचीलापन दिखाएंगे. उन्होंने कहा, ‘जीतना हमेशा काफी महत्वपूर्ण होता है, लेकिन इस समय मुख्य चीज यह है आतुरता नहीं दिखाई जाए. ड्रेसिंग रूम में अच्छा माहौल होना जरूरी है, विश्व कप से पहले टीम के रूप में सुधार के लिए धैर्य और सामूहिक प्रयास जरूरी है.’
कर्जमाफी किसी बिमारी का इलाज नहीं बल्कि कुछ किसानों को तत्काल प्रभाव से राहत पहुंचाने का एक जरिया है. इसका फायदा सिर्फ उन किसानों को मिलता है जिन्होंने संस्थागत कर्ज लिए हैं. पिछला एनएसएसओ सर्व 2013 के मुताबिक देश में 52 फीसदी कृषि परिवार कर्ज में डूबे हैं और इसमें महज 60 फीसदी परिवारों ने किसी संस्था से कर्ज लिया है. लिहाजा, साफ है कि महज 31 फीसदी (52 फीसदी का 60 फीसदी) कृषि परिवारों को कर्जमाफी का फायदा पहुंचने की उम्मीद है.
कमलनाथ ने 'इंडिया टुडे' से बातचीत में कहा, 'बीजेपी मध्य प्रदेश में ऑपरेशन लोटस का प्रयास कर रही है.' उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पांच विधायकों से बीजेपी ने संपर्क कर प्रलोभन देने का प्रयास किया था. इसकी जानकारी इन विधायकों ने अपने मुख्यमंत्री को दी है. मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि बीजेपी कांग्रेसी विधायकों को प्रलोभन देकर उन्हें तोड़ने की कोशिश कर रही है ताकि उनकी सरकार को गिराया जा सके.
कमलनाथ ने हालांकि अपने सरकार के प्रति भरोसा जताया है और कहा कि उनकी सरकार को कोई खतरा नहीं है. उन्होंने यह भी दावा किया कि बीजेपी के पांच विधायक उनके संपर्क में हैं. बीजेपी के ये विधायक अपनी पार्टी में अपने भविष्य को लेकर आशंकित हैं. कमलनाथ ने कहा कि यदि बीजेपी उनके विधायकों को तोड़ने का प्रयास करती है तो वह भी वही करेंगे.
कोहली का कहना है कि पंड्या के उपलब्ध नहीं होने पर तीसरे तेज गेंदबाज को खिलाने को बाध्य होना पड़ता है. टीवी शो के दौरान महिलाओं को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के लिए पंड्या को निलंबित किया गया है. बुधवार को न्यूजीलैंड के खिलाफ शुरू हो रही पांच वनडे मैचों की सीरीज से पहले भारत को तीसरे विशेषज्ञ तेज गेंदबाज को लेकर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.
हार्दिक के विकल्प के तौर पर खेले खलील अहमद और मोहम्मद सिराज के खिलाफ ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों ने पहले दो एकदिवसीय मैचों में आसानी से रन बटोरे थे, जबकि विजय शंकर ने मेलबर्न में निर्णायक मैच में छह ओवर किफायती गेंदबाजी की.
आदर्श गेंदबाजी संयोजन के बारे में पूछने पर कप्तान ने कहा, ‘ईमानदारी से कहूं, तो यह ऑलराउंडर पर निर्भर करता है. अगर आप दुनिया की सबसे मजबूत टीमों को देखें, तो उनके पास कम से कम दो ऑलराउंडर हैं, किसी टीम में तीन भी, इससे आपको काफी गेंदबाजी विकल्प मिलते हैं.’
कोहली ने कहा कि तीसरा तेज गेंदबाज तभी विकल्प है, जब विशेषज्ञ ऑलराउंडर उपलब्ध नहीं हो. कोहली ने मैक्लीन पार्क में होने वाले पहले एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच से पूर्व कहा, ‘अगर विजय शंकर या हार्दिक जैसा खिलाड़ी नहीं खेलता है, तभी तीन गेंदबाजों के साथ उतरना समझदारी भरा लगता है. क्योंकि अगर कोई ऑलराउंडर तेज गेंदबाजी के कुछ ओवर फेंक देता है तो जरूरी नहीं कि तीसरे गेंदबाज के रूप में आपको ऐसे गेंदबाज की जरूरत हो, जो 140 किमी प्रतिघंटे की रफ्तार से गेंदबाजी कर सकता हो.’
हार्दिक की गैर मौजूदगी पर कोहली ने कहा, ‘मेरे तीन गेंदबाजों का समर्थन करना हो या एशिया कप, ऐसा तभी हुआ जब हार्दिक उपलब्ध नहीं था. हमें तीन तेज गेंदबाजों को खिलाना पड़ा. जब भी ऑलराउंडर उपलब्ध होता है आप तीसरे तेज गेंदबाज के बारे में नहीं सोचते जब तक कि हालात पूरी तरह से स्पिन गेंदबाजी के खिलाफ नहीं हों.’
कप्तान ने कहा कि सीरीज जीतना महत्वपूर्ण है, लेकिन विश्व कप को ध्यान में रखते हुए वह टीम संयोजन को लेकर लचीलापन दिखाएंगे. उन्होंने कहा, ‘जीतना हमेशा काफी महत्वपूर्ण होता है, लेकिन इस समय मुख्य चीज यह है आतुरता नहीं दिखाई जाए. ड्रेसिंग रूम में अच्छा माहौल होना जरूरी है, विश्व कप से पहले टीम के रूप में सुधार के लिए धैर्य और सामूहिक प्रयास जरूरी है.’
कर्जमाफी किसी बिमारी का इलाज नहीं बल्कि कुछ किसानों को तत्काल प्रभाव से राहत पहुंचाने का एक जरिया है. इसका फायदा सिर्फ उन किसानों को मिलता है जिन्होंने संस्थागत कर्ज लिए हैं. पिछला एनएसएसओ सर्व 2013 के मुताबिक देश में 52 फीसदी कृषि परिवार कर्ज में डूबे हैं और इसमें महज 60 फीसदी परिवारों ने किसी संस्था से कर्ज लिया है. लिहाजा, साफ है कि महज 31 फीसदी (52 फीसदी का 60 फीसदी) कृषि परिवारों को कर्जमाफी का फायदा पहुंचने की उम्मीद है.
कमलनाथ ने 'इंडिया टुडे' से बातचीत में कहा, 'बीजेपी मध्य प्रदेश में ऑपरेशन लोटस का प्रयास कर रही है.' उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पांच विधायकों से बीजेपी ने संपर्क कर प्रलोभन देने का प्रयास किया था. इसकी जानकारी इन विधायकों ने अपने मुख्यमंत्री को दी है. मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि बीजेपी कांग्रेसी विधायकों को प्रलोभन देकर उन्हें तोड़ने की कोशिश कर रही है ताकि उनकी सरकार को गिराया जा सके.
कमलनाथ ने हालांकि अपने सरकार के प्रति भरोसा जताया है और कहा कि उनकी सरकार को कोई खतरा नहीं है. उन्होंने यह भी दावा किया कि बीजेपी के पांच विधायक उनके संपर्क में हैं. बीजेपी के ये विधायक अपनी पार्टी में अपने भविष्य को लेकर आशंकित हैं. कमलनाथ ने कहा कि यदि बीजेपी उनके विधायकों को तोड़ने का प्रयास करती है तो वह भी वही करेंगे.
Thursday, January 10, 2019
खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने ‘5 मिनट और’ का दिया नया चैलेंज
खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने खेलो इंडिया मुहिम के अंतर्गत ‘5 मिनट और’ चैलेंज लांच किया और इस दौरान दोनों हाथों से टेबल टेनिस भी खेला. ओलंपिक खेलों की निशानेबाजी स्पर्धा में रजत पदक जीतने वाले राठौड़ ने साथ ही भारत के शीर्ष खिलाड़ियों और कलाकारों से बचपन की वो बातें साझा करने का अनुरोध किया जब वे अपने माता-पिता से पांच मिनट अतिरिक्त खेलने देने की मांग करते थे.
उन्होंने बचपन की यादें साझा करने के लिए विराट कोहली, साइना नेहवाल, दीपिका पादुकोण और सलमान खान को टैग किया. राठौड़ ने ट्विटर पर वीडियो संदेश में कहा, ‘याद कीजिए, जब हम बचपन में खेलते थे तो उसी समय हमारे माता-पिता हमें होमवर्क के बारे में याद दिलाते थे और हम कहते थे, ‘बस पांच मिनट और.’
महिलाओं पर अश्लील टिप्पणी में फंसे पंड्या ने BCCI से मांगी माफी
उन्होंने कहा, ‘तब हमारे लिए बोलने के लिए कोई नहीं होता था, लेकिन अब हम बोल सकते हैं. इसलिए क्यों न हम सभी देश के सभी बच्चों के लिए बोलें और कहें ‘उन्हें खेलने दीजिए', पांच मिनट और खेलो इंडिया. क्यों नहीं आप अपनी पांच मिनट और की कहानी साझा करते.’ वर्ष 2017 में राठौड़ ने वर्कआउट का वीडियो साझा कर खिलाड़ियों और फिल्मी हस्तियों को चुनौती दी थी.
खेलों इंडिया यूथ गेम्स 2019 आधिकारिक रूप से बुधवार को पुणे में शुरू होंगे. इन खेलों में चैम्पियन निशानेबाज मनु भाकेर और सौरभ चौधरी, विश्व कैडेट चैम्पियन पहलवान अंशु और सोनम, ओलंपियन एथलीट जिस्ना मैथ्यू, युवा ओलंपिक खेलों के स्वर्ण पदकधारी भारोत्तोलक जेरेमी लालिरनुगा, उभरती हुई टेनिस खिलाड़ी महक जैन और स्टार तैराक श्रीहरि नटराज भाग लेंगे. ये खिलाड़ी 18 विभिन्न स्पर्धाओं में शिरकत करेंगे जिसमें से छह टीम स्पर्धाएं हैं.
कपिल सिब्बल ने सदन में पूछा कि केन्द्र सरकार संविधान के महत्वपूर्ण अंग में संशोधन करने जा रही है लेकिन क्या उसने कोई आंकड़ा एकत्र किया है? अलग-अलग राज्यों में क्या सामाजिक स्थिति है, किस राज्य में कितने दलित, कितने कितने ओबीसी अथवा कितने आर्थिक तौर पर कमजोर लोग हैं? कपिल सिब्बल ने कहा कि देश में जब मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया गया तब उसे 10 साल पहले से लागू करने की तैयारी करनी पड़ी थी. लेकिन मोदी सरकार ने कैसे महज 24 घंटे के अंदर संविधान में इतने महत्वपूर्ण संशोधन और उसे लागू करने की तैयारी कर ली है?
राज्य सभा में संशोधन विधेयक पर अपना पक्ष रखते हुए सिब्बल ने पूछा कि केन्द्र सरकार को जवाब देने की जरूरत है कि उसने कैसे एक दिन के अंदर यह आंकलन कर लिया कि 8 लाख रुपये से कम आय वाला व्यक्ति गरीब है और उसे आरक्षण की जरूर है. क्या इस आंकलन के लिए सरकार के पास कोई आधार है?
जब नौकरी ही नहीं तो देंगे क्या?
वहीं अपना पक्ष रखते हुए सिब्बल ने कहा कि देश में जितनी नौकरी पैदा नहीं हो रही उससे ज्यादा नौकरी खत्म हो रही है और यह डिजिटल होते भारत की सच्चाई है. सिब्बल ने बताया कि 2001-2019 तक कुल नौकरी 7.3 फीसदी रही और इस हिसाब से सरकार द्वारा नई नौकरी प्रति वर्ष 0.4 फीसदी पैदा की गई. लिहाजा, नई नौकरी और खत्म होती पुरानी नौकरी की ऐसी स्थिति के बीच किस नौकरी को बतौर आरक्षण सरकार देने जा रही है. आंकड़ों का हवाला देते हुए सिब्बल ने कहा कि मोदी सरकार ने अपने कार्यकाल में 45,000 नौकरी दी. लिहाजा, क्या वह अब 10 फीसदी आरक्षण का प्रावधान महज 4,500 लोगों को नौकरी देने के लिए कर रहे हैं.
गरीब नहीं, सामान्य वर्ग की 99 फीसदी आबादी को मिलेगा 10 फीसदी आरक्षण!
सिब्बल ने कहा कि देश नई नौकरी नहीं पैदा कर रहा है. इस देश को आरक्षण नहीं नौकरी चाहिए और नौकरी सिर्फ विकास से आएगी. 7.3 फीसदी की दर से ग्रोथ है फिर भी नौकरी नहीं पैदा हो रही है. सीबीआई, ईडी जैसी जांच एजेंसी को सबके पीछे लगा दिया है तो निवेश कौन और कैसे लाएगा. लिहाजा, सरकार बताए कि उनके पास क्या आंकड़ा है. आखिर क्यों सरकार संविधान में ये संशोधन लेकर आई है. सरकार साफ करे कि क्या संविधान में संशोधन करने का यह तरीका सही है? सिब्बल ने कहा कि जब देश में एससी, एसटी और ओबीसी को ही आरक्षण के मुताबिक नौकरी नहीं दी जा पा रही है तो वह अब 10 फीसदी सामान्य क्ष्रेणी को नौकरी देने का ऐलान कर क्या करने जा रही है? सिब्बल ने कहा कि महज संशोधन बिल लाकर मोदी सरकार बेहद खुश हो रही है लेकिन एक सच्चाई से वह मुंह मोड़ रही है कि असली खुशी जनता को मिलनी चाहिए और क्या उनके इस बिल से जनता .
उन्होंने बचपन की यादें साझा करने के लिए विराट कोहली, साइना नेहवाल, दीपिका पादुकोण और सलमान खान को टैग किया. राठौड़ ने ट्विटर पर वीडियो संदेश में कहा, ‘याद कीजिए, जब हम बचपन में खेलते थे तो उसी समय हमारे माता-पिता हमें होमवर्क के बारे में याद दिलाते थे और हम कहते थे, ‘बस पांच मिनट और.’
महिलाओं पर अश्लील टिप्पणी में फंसे पंड्या ने BCCI से मांगी माफी
उन्होंने कहा, ‘तब हमारे लिए बोलने के लिए कोई नहीं होता था, लेकिन अब हम बोल सकते हैं. इसलिए क्यों न हम सभी देश के सभी बच्चों के लिए बोलें और कहें ‘उन्हें खेलने दीजिए', पांच मिनट और खेलो इंडिया. क्यों नहीं आप अपनी पांच मिनट और की कहानी साझा करते.’ वर्ष 2017 में राठौड़ ने वर्कआउट का वीडियो साझा कर खिलाड़ियों और फिल्मी हस्तियों को चुनौती दी थी.
खेलों इंडिया यूथ गेम्स 2019 आधिकारिक रूप से बुधवार को पुणे में शुरू होंगे. इन खेलों में चैम्पियन निशानेबाज मनु भाकेर और सौरभ चौधरी, विश्व कैडेट चैम्पियन पहलवान अंशु और सोनम, ओलंपियन एथलीट जिस्ना मैथ्यू, युवा ओलंपिक खेलों के स्वर्ण पदकधारी भारोत्तोलक जेरेमी लालिरनुगा, उभरती हुई टेनिस खिलाड़ी महक जैन और स्टार तैराक श्रीहरि नटराज भाग लेंगे. ये खिलाड़ी 18 विभिन्न स्पर्धाओं में शिरकत करेंगे जिसमें से छह टीम स्पर्धाएं हैं.
कपिल सिब्बल ने सदन में पूछा कि केन्द्र सरकार संविधान के महत्वपूर्ण अंग में संशोधन करने जा रही है लेकिन क्या उसने कोई आंकड़ा एकत्र किया है? अलग-अलग राज्यों में क्या सामाजिक स्थिति है, किस राज्य में कितने दलित, कितने कितने ओबीसी अथवा कितने आर्थिक तौर पर कमजोर लोग हैं? कपिल सिब्बल ने कहा कि देश में जब मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया गया तब उसे 10 साल पहले से लागू करने की तैयारी करनी पड़ी थी. लेकिन मोदी सरकार ने कैसे महज 24 घंटे के अंदर संविधान में इतने महत्वपूर्ण संशोधन और उसे लागू करने की तैयारी कर ली है?
राज्य सभा में संशोधन विधेयक पर अपना पक्ष रखते हुए सिब्बल ने पूछा कि केन्द्र सरकार को जवाब देने की जरूरत है कि उसने कैसे एक दिन के अंदर यह आंकलन कर लिया कि 8 लाख रुपये से कम आय वाला व्यक्ति गरीब है और उसे आरक्षण की जरूर है. क्या इस आंकलन के लिए सरकार के पास कोई आधार है?
जब नौकरी ही नहीं तो देंगे क्या?
वहीं अपना पक्ष रखते हुए सिब्बल ने कहा कि देश में जितनी नौकरी पैदा नहीं हो रही उससे ज्यादा नौकरी खत्म हो रही है और यह डिजिटल होते भारत की सच्चाई है. सिब्बल ने बताया कि 2001-2019 तक कुल नौकरी 7.3 फीसदी रही और इस हिसाब से सरकार द्वारा नई नौकरी प्रति वर्ष 0.4 फीसदी पैदा की गई. लिहाजा, नई नौकरी और खत्म होती पुरानी नौकरी की ऐसी स्थिति के बीच किस नौकरी को बतौर आरक्षण सरकार देने जा रही है. आंकड़ों का हवाला देते हुए सिब्बल ने कहा कि मोदी सरकार ने अपने कार्यकाल में 45,000 नौकरी दी. लिहाजा, क्या वह अब 10 फीसदी आरक्षण का प्रावधान महज 4,500 लोगों को नौकरी देने के लिए कर रहे हैं.
गरीब नहीं, सामान्य वर्ग की 99 फीसदी आबादी को मिलेगा 10 फीसदी आरक्षण!
सिब्बल ने कहा कि देश नई नौकरी नहीं पैदा कर रहा है. इस देश को आरक्षण नहीं नौकरी चाहिए और नौकरी सिर्फ विकास से आएगी. 7.3 फीसदी की दर से ग्रोथ है फिर भी नौकरी नहीं पैदा हो रही है. सीबीआई, ईडी जैसी जांच एजेंसी को सबके पीछे लगा दिया है तो निवेश कौन और कैसे लाएगा. लिहाजा, सरकार बताए कि उनके पास क्या आंकड़ा है. आखिर क्यों सरकार संविधान में ये संशोधन लेकर आई है. सरकार साफ करे कि क्या संविधान में संशोधन करने का यह तरीका सही है? सिब्बल ने कहा कि जब देश में एससी, एसटी और ओबीसी को ही आरक्षण के मुताबिक नौकरी नहीं दी जा पा रही है तो वह अब 10 फीसदी सामान्य क्ष्रेणी को नौकरी देने का ऐलान कर क्या करने जा रही है? सिब्बल ने कहा कि महज संशोधन बिल लाकर मोदी सरकार बेहद खुश हो रही है लेकिन एक सच्चाई से वह मुंह मोड़ रही है कि असली खुशी जनता को मिलनी चाहिए और क्या उनके इस बिल से जनता .
Thursday, January 3, 2019
7 साल पहले आईफोन खरीदने के लिए बेच दी थी अपनी किडनी, अब अस्पताल में जिंदगी से लड़ रहा है
आईफोन की महंगी कीमतों की वजह से अक्सर ऐसा कहा जाता है कि इसे खरीदने के लिए अपनी किडनी बेचनी पड़ेगी। ये बात को हमेशा ही मजाक में लिया जाता है, लेकिन चीन के रहने वाले ताके शाओ वैंग ने 7 साल पहले 2011 में आईफोन-4 खरीदने के लिए अपनी किडनी बेच दी थी, लेकिन इस घटना के इतने साल बीत जाने के बाद वैंग अब अस्पताल में जिंदगी और मौत से लड़ रहा है। दरअसल, किडनी बेचने की वजह से वैंग की दूसरी किडनी भी फेल हो गई, जिसके बाद से ही वे अस्पताल में डायलिसिस पर हैं और उनके इलाज में वैंग के माता-पिता को अपना सबकुछ बेचना पड़ा है।
699 डॉलर के आईफोन खरीदने को बेची थी
7 साल पहले शाओ वैंग की उम्र 17 साल थी और उस वक्त उन्होंने 6999 डॉलर के आईफोन-4 को खरीदने के लिए अपनी एक किडनी ब्लैक मार्केट में 3,487 डॉलर (उस वक्त करीब 1.74 लाख रुपए) में बेच दी थी।
जब वैंग की मां ने आईफोन के बारे में पूछा था, तो उसने किडनी बेचने की बात कबूली थी। इस मामले में उस वक्त 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था, जिन्होंने वैंग की किडनी को 10 गुना ज्यादा दाम में बेच दिया था।
अब डायलिसिस पर काट रहा अपनी जिंदगी
आईफोन के लिए किडनी बेचने का फैसला वैंग पर इस तरह भारी पड़ा कि उसे अब अपनी जिंदगी डायलिसिस पर ही काटनी पड़ रही है। दरअसल, किडनी बेचने के बाद वैंग की सर्जरी चीन के एक अस्पताल में की गई थी, लेकिन सफल नहीं होने की वजह से उसकी दूसरी किडनी में भी इन्फेक्शन हो गया जिस वजह से उसकी दूसरी किडनी भी फेल हो गई।
दूसरी किडनी भी फेल होने के कारण अब वैंग का जीना मुश्किल हो गया है और उनको डायलिसिस मशीन पर रखा गया है। वैंग के माता-पिता के पास आईफोन खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन अब उन्हें इलाज के लिए अपना सबकुछ बेचना पड़ा है।
आईफोन और बाइक के लिए बेटी को ही बेच दिया
आईफोन खरीदने के लिए अपनी बेटी को बेचने का मामला भी चीन में ही सामने आया था। मार्च 2016 में डुआन नाम के व्यक्ति ने अपनी बेटी को एक अनजान व्यक्ति को सिर्फ 22 हजार युआन (3,500 डॉलर) में बेच दिया था।
इन पैसों से डुआन ने आईफोन और एक नई बाइक खरीदी थी। हालांकि बाद में डुआन और उसकी पत्नी शाओ को गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद कोर्ट ने डुआन को 3 साल और शाओ को ढाई साल कैद की सजा सुनाई थी।
राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में फोन के फटने से एक बुजुर्ग की मौत का मामला सामने आया है। दरअसल, जिले के नेतावलगढ़ पाछली गांव के रहने वाले 60 साल के किशोर सिंह रात में मोबाइल फोन रखकर सो रहे थे, लेकिन रात में अचानक फोन की बैटरी फट गई और ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट की वजह से सबसे पहले बुजुर्ग के कपड़ों में आग लगी, जिससे पूरे शरीर में फैल गई, जिससे उनकी मौत हो गई।
कैसे हुआ हादसा?
दरअसल, किशोर सिंह गुरुवार रात को अपने बनियान की जेब में फोन रखकर सो रहे थे। उन्हें ये फोन किसी सरकारी योजना के तहत मिला था। तभी रात के 2:30 बजे अचानक फोन की बैटरी में फट गई और ब्लास्ट हो गया। इससे उनके कपड़ों में आग लग गई और देखते ही देखते उनका शरीर आग में झुलस गया। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
5 सेफ्टी टिप्स : फोन साथ रखकर न सोएं
फोन को कभी भी तकिए के नीचे रखकर न सोएं, इससे फोन का टेंपरेचर बढ़ जाता है और प्रेशर भी बनता है, जिससे फोन फटने या हीट होने की आशंका बढ़ जाती है।
699 डॉलर के आईफोन खरीदने को बेची थी
7 साल पहले शाओ वैंग की उम्र 17 साल थी और उस वक्त उन्होंने 6999 डॉलर के आईफोन-4 को खरीदने के लिए अपनी एक किडनी ब्लैक मार्केट में 3,487 डॉलर (उस वक्त करीब 1.74 लाख रुपए) में बेच दी थी।
जब वैंग की मां ने आईफोन के बारे में पूछा था, तो उसने किडनी बेचने की बात कबूली थी। इस मामले में उस वक्त 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था, जिन्होंने वैंग की किडनी को 10 गुना ज्यादा दाम में बेच दिया था।
अब डायलिसिस पर काट रहा अपनी जिंदगी
आईफोन के लिए किडनी बेचने का फैसला वैंग पर इस तरह भारी पड़ा कि उसे अब अपनी जिंदगी डायलिसिस पर ही काटनी पड़ रही है। दरअसल, किडनी बेचने के बाद वैंग की सर्जरी चीन के एक अस्पताल में की गई थी, लेकिन सफल नहीं होने की वजह से उसकी दूसरी किडनी में भी इन्फेक्शन हो गया जिस वजह से उसकी दूसरी किडनी भी फेल हो गई।
दूसरी किडनी भी फेल होने के कारण अब वैंग का जीना मुश्किल हो गया है और उनको डायलिसिस मशीन पर रखा गया है। वैंग के माता-पिता के पास आईफोन खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन अब उन्हें इलाज के लिए अपना सबकुछ बेचना पड़ा है।
आईफोन और बाइक के लिए बेटी को ही बेच दिया
आईफोन खरीदने के लिए अपनी बेटी को बेचने का मामला भी चीन में ही सामने आया था। मार्च 2016 में डुआन नाम के व्यक्ति ने अपनी बेटी को एक अनजान व्यक्ति को सिर्फ 22 हजार युआन (3,500 डॉलर) में बेच दिया था।
इन पैसों से डुआन ने आईफोन और एक नई बाइक खरीदी थी। हालांकि बाद में डुआन और उसकी पत्नी शाओ को गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद कोर्ट ने डुआन को 3 साल और शाओ को ढाई साल कैद की सजा सुनाई थी।
राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में फोन के फटने से एक बुजुर्ग की मौत का मामला सामने आया है। दरअसल, जिले के नेतावलगढ़ पाछली गांव के रहने वाले 60 साल के किशोर सिंह रात में मोबाइल फोन रखकर सो रहे थे, लेकिन रात में अचानक फोन की बैटरी फट गई और ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट की वजह से सबसे पहले बुजुर्ग के कपड़ों में आग लगी, जिससे पूरे शरीर में फैल गई, जिससे उनकी मौत हो गई।
कैसे हुआ हादसा?
दरअसल, किशोर सिंह गुरुवार रात को अपने बनियान की जेब में फोन रखकर सो रहे थे। उन्हें ये फोन किसी सरकारी योजना के तहत मिला था। तभी रात के 2:30 बजे अचानक फोन की बैटरी में फट गई और ब्लास्ट हो गया। इससे उनके कपड़ों में आग लग गई और देखते ही देखते उनका शरीर आग में झुलस गया। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
5 सेफ्टी टिप्स : फोन साथ रखकर न सोएं
फोन को कभी भी तकिए के नीचे रखकर न सोएं, इससे फोन का टेंपरेचर बढ़ जाता है और प्रेशर भी बनता है, जिससे फोन फटने या हीट होने की आशंका बढ़ जाती है।
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